परवानगीविना सीव्हीसीची नियुक्ती नको- सुप्रीम कोर्ट सरकारला बजावले : निवड प्रक्रियेसंबंधी तपशील मागितला

नवी दिल्ली : केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) आणि दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती परवानगीविना करू नये असे बजावतानाच सवार्ेच्च न्यायालयाने या पदांच्या निवडीसंबंधी सर्व तपशील सरकारकडून मागवला आहे.
सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू आणि न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना सध्याची निवड प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची सरकारला मुभा दिली. आम्ही निवड प्रक्रियेसंबंधी सर्व माहिती सीलबंद पाकिटात देणार असल्याचे अटर्नी जन. मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना म्हटले. सेंटर फॉर इंटिग्रिटी या स्वयंसेवी संस्थेने या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन केंद्रीय दक्षता आयुक्त प्रदीप कुमार आणि दक्षता आयुक्त जे.एम. गर्ग यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारने रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही जाहिराती दिलेल्या नसतानाही सरकार ही नियुक्ती प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवत असल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत केलेला होता. कुमार आणि गर्ग यांनी आपली कार्यकाळ अनुक्रमे २८ आणि ७ सप्टेंबर रोजी पूर्ण केला होता.
-----------------------
यापूर्वीही ओढले ताशेरे...
यापूर्वी १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सवार्ेच्च न्यायालयाने या दोन पदांच्या नियुक्तीबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर सरकारने नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या परवानगीविना घेतला जाणार नसल्याची ग्वाही दिली होती.