आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवरील फतेहाबाद टोल नाक्यावर दिवाळी बोनसवरून झालेल्या वादातून टोल कर्मचाऱ्यांनी मोठा गोंधळ घातला. कंपनीकडून बोनसमध्ये झालेल्या कपातीमुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी टोल गेट्स उघडून आपला निषेध व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर, कर्मचाऱ्यांनी हजारो वाहनांकडून टोल घेतलाच नाही. त्यामुळे टोल कंपनीचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.
नेमके काय घडले?
फतेहाबाद टोल प्लाझाचे कंत्राट मार्च २०२५ पासून 'श्री सैन अँड दातार कंपनी'कडे आहे. या टोल प्लाझावर २१ कर्मचारी काम करतात. कंपनीने दिवाळी बोनस म्हणून केवळ १ हजार १०० दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कंपनीने 'मार्चपासूनच कंत्राट मिळाल्याने पूर्ण वर्षाचा बोनस देऊ शकत नाही' असा युक्तिवाद केला. कर्मचाऱ्यांनी हा युक्तिवाद मान्य न केल्यामुळे त्यांनी सर्व टोल गेट्स उघडून निषेध सुरू केला, ज्यामुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली.
पोलिसांची मध्यस्थी
कर्मचाऱ्यांच्या गोंधळामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहून पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी टोल अधिकारी आणि आंदोलक कर्मचाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. टोल कर्मचाऱ्यांनी काम थांबवल्यावर व्यवस्थापनाने इतर टोल प्लाझामधून कर्मचाऱ्यांना बोलावले, पण आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी त्यांना काम करू दिले नाही. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून टोलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली.
पगारवाढीचे आश्वासन
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि वाढता तणाव लक्षात घेऊन टोलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचा पगार १० टक्के वाढवण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी सहमती दर्शवली आणि जवळपास दोन तासांनंतर टोल टॅक्सचे काम पुन्हा सुरू केले. टोल कर्मचाऱ्यांच्या बोनसच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेले हे आंदोलन अखेरीस पगारवाढीच्या आश्वासनानंतर शांत झाले. या संपूर्ण प्रकारात टोल कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
Web Summary : Furious over reduced Diwali bonus, toll employees on Agra-Lucknow Expressway opened gates, causing massive losses. Police intervened, leading to a 10% salary hike agreement after hours of disruption and significant financial damage to the toll company.
Web Summary : कम दिवाली बोनस से नाराज़, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल कर्मचारियों ने गेट खोल दिए, जिससे भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद 10% वेतन वृद्धि पर सहमति बनी, लेकिन कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।