अर्थव्यवस्थेची वृद्धी व्हायला हवी, याबाबत दुमत नसावे. प्रश्न आहेत दोन - या वृद्धीचा वाटा कुणाला किती मिळावा आणि अशी वृद्धी गाठण्यासाठी कुणी किती त्याग करावा? निवडणुकीपूर्वी पंगारिया-भगवती-अर्मत्य सेन इत्यादी दिग्गजांची याबाबतीतील थोर-थोर मत-मतांतरे आम्ही वाचली-ऐकली. नव्या सरकारपुढे धर्मसंकट असेल ते ‘सामाजिक अर्थकारण’ व ‘राजकीय अर्थकारण’ यांमधील संतुलन प्राप्त करण्याचे.
काँग्रेसच्या चुका दुरुस्त करण्याचा पहिला प्रकार म्हणूून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी रेल्वेची भाववाढ केली. ‘अच्छे दिन आएंगे’चा कॉर्पोरेट स्टाईल गाजावाजा करून मोदी प्रधानमंत्री झाले, पण ‘अच्छे दिन’ दाखवण्याच्या प्रक्रिया किती अवघड असतात, हे त्यांना व त्यांच्या सहकार्यांना आता कळले असेल.
अर्थव्यवस्थेची वृद्धी व्हायला हवी, याबाबत दुमत नसावे. प्रश्न आहेत दोन - या वृद्धीचा वाटा कुणाला किती मिळावा आणि अशी वृद्धी गाठण्यासाठी कुणी किती त्याग करावा? निवडणुकीपूर्वी पंगारिया-भगवती-अर्मत्य सेन इत्यादी दिग्गजांची या बाबतीतील थोर-थोर मत-मतांतरे आम्ही वाचली-ऐकली. नव्या सरकारपुढे धर्मसंकट असेल ते ‘सामाजिक अर्थकारण’ व ‘राजकीय अर्थकारण’ यांमधील संतुलन प्राप्त करण्याचे. काँग्रेसला पूर्णपणे कंटाळलेल्या विविध भारतीयांनी ‘मोदीं’ना मतदान केले. या मतदारांच्या अपेक्षा वरकरणी पाहता एकमेकांना छेदणार्या अशाच आहेत. शेअर बाजारामधील गुंतवणूकदाराला सबसिड्या कमी करून भारताचे ‘रेटिंग’ सुधारावे असे वाटते, सामान्य चाकारमान्याला डिझेल-गॅसमध्ये दरवाढ नको आहे, उद्योगपतींना करात व व्याजाच्या दरात सवलत हवी आहे. सगळ्यांना एकाच वेळी ‘अच्छे दिन’ कसे व किती येणार?
१0 जुलैच्या अर्थसंकल्पात मोदी साहेबांनी काही तातडीची पावले उचलली पाहिजेत. महागाई निर्देशांकानुसार आयकरातील सवलत, गुड्स अँण्ड सर्व्हिसेस टॅक्सच्या अंमलबजावणीस सुरुवात, मूलभूत संसाधनाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लोकांना आकर्षक कर्जरोखे देणे, शालेय व तांत्रिक शिक्षणातील गुंतवणूक दुपटीने वाढविणे, शेतकर्यांना मोठी - सहकारी शेती करण्यासाठी ‘सहकारी सवलती’ देणे, छोट्या उद्योजकांसाठी वित्त उभारणी सुलभ व्हावी म्हणून ‘कलेक्टिव्ह लेंडिंग’चा प्रकार रुजविणे, उत्पादन क्षेत्र व रोजगार सुधारण्यासाठी काही धडक कार्यक्रम जाहीर करणे, दलित व मुस्लीम युवकांची उद्योजकता कार्यान्वित करण्यासाठी कल्पक कार्यक्रम आखणे, एकूण सर्वच क्षेत्रातील संशोधन - विकास - नव्या कल्पनांना उत्तेजन देण्यासाठी युवकांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण रुजविणे आणि साठेबाजांना वठणीस आणण्यास प्रचंड दंडात्मक तरतूद करणे, कापड उद्योग - सेवा उद्योग यामधील परकीय गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी प्रोत्साहक कार्यक्रम जाहीर करणे इत्यादी बर्याच गोष्टी अर्थसंकल्पातील तूट न वाढविता लोकांच्या सहभागाने करता येतील.
03 अवघड बदल
जो एक ‘प्रबळ देश’ मोदी साहेब, भाजपा व त्यांची पितृसंस्था घडवू पाहते, तो घडविण्याच्या प्रक्रियेतील तीन अवघड बदलांना या नव्या सरकारने हात घातला पाहिजे. हे तीन अवघड बदल जर हे सरकार करू शकले तर भारत खरोखरच बलवान होईल.
सांस्कृतिक - धार्मिक - शैक्षणिक - भ्रष्टाचारासोबत आर्थिक भ्रष्टाचारावर कसोशीने काम करावे लागेल. निवडणुकांसाठी लागणारा प्रचंड पैसा, काही उद्योजकीय घराण्यांची अरेरावी (व दहशतही) आणि एकूणच करचुकवेगिरी करण्यात धन्यता मानणारे बरेच भारतीय उद्योजक आता मोदी साहेबांच्या रडारवर दिसले पाहिजेत.
दुसरा बदल संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा. नवाज शरीफ साहेबांना अहेर देऊन झाले. पाकिस्तान (व जमल्यास चीन) सोबत किमान पाच वर्षांचा करार करून संरक्षणावरील खर्च एक टक्का जरी
कमी करता आला तरी विकासाची बरीच कामे होतील.
तिसरा महत्त्वाचा बदल (जो मोदी साहेबांनी गुजरातेत आणला) हा सरकार नामक यंत्रणेतील कार्यक्षमतेबाबतचा. आज बरेच चांगले प्रकल्प, परदेशी गुंतवणूक व भारतीय तरुणांची उद्योजकता या सुस्त अजगरामुळे खोळंबले आहेत. स्वत: एक चांगले प्रशासक असणार्या मोदी साहेबांना हा बदल अवघड जाऊ नये.
‘युनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज’ म्हणजे ‘सार्वत्रिक आरोग्य सुविधा’ हे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यामुळे जितका निधी विमा योजनांना मिळेल त्याचा काही टक्का या योजना योग्यरीत्या राबवल्या जातात का, या ‘वीजीलेंस’वर खर्च होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १00 रुपयांपर्यंतचा सहभाग हा जनतेकडून घेण्यासही हरकत नाही. म्हणजे वाढीव महसुलासह योजनांचा लोकसहभागही वाढण्याची शक्यता आहे.