राघव चढ्ढा यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा, आता टाइप ७ बंगला सोडावा लागणार नाही

या प्रकरणाची सुनावणी करताना पटियाला हाऊस न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयाविरुद्ध दिलेला स्थगिती आदेश कायम राहणार असल्याचे न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राघव चढ्ढा आपल्या सध्याच्या टाइप-७ सरकारी बंगल्यात राहू शकणार आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना पटियाला हाऊस न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयाविरुद्ध दिलेला स्थगिती आदेश कायम राहणार असल्याचे न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी सांगितले. तसेच, जोपर्यंत पटियाला हाऊस न्यायालय त्यांच्या अंतरिम दिलासाच्या अर्जावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पटियाला हाऊस न्यायालयाने राघव चढ्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते आणि राज्यसभा सचिवालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले होते. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात आप नेते राघव चड्ढा यांच्या वकिलाने सांगितले होते की, त्यांना पंजाबमधून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे त्यांना झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे, याचा अर्थ दिल्लीत सुरक्षा कमी केली जावी असा नाही. दिल्लीतही राघव चढ्ढा यांच्या जीवाला धोका आहे. 

दुसरीकडे, राघव चढ्ढा यांनी अशी शक्यता वर्तविली होती की, माझ्या लग्नाच्या वेळी मला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हे जाणूनबुजून केले गेले आहे. दरम्यान, राघव चढ्ढा यांच्यावरील सुनावणीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी राज्यसभा सचिवालयाच्या वकिलांना सांगितले होते की, जोपर्यंत उच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये.

नेमके प्रकरण काय? 
राघव चड्ढा पंजाब येथून राज्यसभेचे खासदार आहेत. राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना पूर्वी नवी दिल्लीत टाइप ७ बंगला दिला होता. मात्र, हा बंगला सोडावा, यासाठी सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेले. राज्यसभा सचिवालयाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राघव चड्ढा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. नियमानुसार त्यांना टाइप ६ बंगला मिळायला हवा. तोच त्यांचा अधिकार आहे. टाइप ७ बंगल्यात राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हा बंगला त्याच खासदारांना दिला जातो जे यापूर्वी केंद्रीय मंत्री झाले आहेत, ज्यांनी राज्यपालपद भूषवले आहे किंवा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.