Delhi Govt Extends Free Electricity Bills And Subsidies Till Next Year : नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतअरविंद केजरीवाल सरकार आल्यापासून गेल्या ९ वर्षांपासून लोकांना वीज बिलात सवलत दिली जात आहे. ही सवलत भविष्यात कायम राहणार की नाही? याबाबत आज दिल्ली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इम्रान हुसैन, कैलाश गेहलोत, गोपाल राय आणि राजकुमार आनंद उपस्थित होते.
या बैठकीत २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज यापुढेही म्हणजेच पुढील वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच धर्तीवर दिल्लीतील लोकांना पूर्वीप्रमाणे ४०० युनिटपर्यंतचे निम्मे बिल भरावे लागणार आहे. या मुद्द्यावर सरकारने आज तातडीची बैठक बोलावली होती. दरम्यान एक महिन्यापूर्वी, केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील लोकांसाठी नवीन सौर धोरण आणले होते, ज्या अंतर्गत सरकार त्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसविणाऱ्या लोकांना मोफत वीज देण्याची तयारी करत आहे.
सौर धोरण २०२४ बद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, उद्योग चालवणाऱ्या लोकांनाही या अंतर्गत फायदा होईल. आपल्या व्यावसायिक युनिट्सवर सौर पॅनल बसवल्यास लोकांचे वीज बिल निम्म्याने कमी होऊ शकते. तसेच, जे आपल्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल लावतात, त्यांना वीज कितीही युनिट वापरली तरी शून्य बिल भरावे लागेल, असेही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
दिल्ली सौर धोरणांतर्गत, केजरीवाल सरकारने पुढील तीन वर्षांत ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व सरकारी इमारतींमध्ये सौर पॅनेल बसवणे अनिवार्य करण्याची योजना आखली आहे. यासंदर्भात ऊर्जा मंत्री आतिशी म्हणाल्या होत्या की, "नवी दिल्ली सौर धोरणाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे आणि १० दिवसांच्या आत अधिसूचित केले जाण्याची शक्यता आहे."