दोन आठवड्यांत ‘छमछम’चा फैसला

डान्स बारच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचे महाराष्ट्र सरकारने पालन करावे आणि डान्स बारच्या मालकांनी परवाने मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जांवर येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा,

नवी दिल्ली : डान्स बारच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचे महाराष्ट्र सरकारने पालन करावे आणि डान्स बारच्या मालकांनी परवाने मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जांवर येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात दुसऱ्यांदा लागू केलेल्या सरसकट डान्स बार बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी अंतरिम स्थगिती दिली होती. डान्स बारमुळे महिलांची अप्रतिष्ठा होणार नाही यासाठी व महिलांच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही बंधने घालू शकता, पण पूर्ण बंदी घालू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. बंदी लागू होण्यापूर्वी डान्स बार मालकांनी परवान्यांसाठी किंवा परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी केलेले सुमारे ६० अर्ज प्रलंबित होते. बंदीला स्थगिती येऊन महिने उलटले तरी सरकारने या अर्जांवर निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण गुरुवारी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा आधी दिलेल्या स्थगिती आदेशाचे
राज्य सरकारने अद्याप पालन केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यावर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे आश्वासन दिले.
राज्य सरकारने डान्स बारवर बंदी घालण्यासाठी २०००५ मध्ये मुंबई पोलीस कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने नव्याने कायदा दुरुस्ती करून पुन्हा डान्स बारबंदी लागू केली. दुसऱ्यांदाच्या या बंदीला ‘इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन’ने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दुसऱ्यांदा केलेली ही कायदा दुरुस्ती, काही शब्द वगळले तर, आधी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलेल्या दुरुस्तीसारखीच तंतोतंत आहे, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने या दुसऱ्यांदा घातलेल्या बंदीलाही स्थगिती दिली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
—————————-
हे सरकारचे अपयश
तटकरे यांचा आरोप
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय कायम ठेवत दोन आठवड्यात बारमालकांना परवाने द्या, असा आदेश सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडलेली नाही. त्यामुळे निर्णय सरकारच्या विरोधात गेला. या निर्णयामागे सरकारचे अपयश असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
नवीन पिढीला वाचण्यासाठी माजी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी राज्यात डान्सबार बंदीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात मुंबईतील डान्सबारवरील बंदी उठविली होती. परंतु ही बंदी उठवल्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालात सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्याची गरज होती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. होते.(प्रतिनिधी)
नचिकेताची भूमिका का?
डान्स बार बंदी नेटाने लागू करणारे राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत, बंदी असायलाच हवी, अशी भूमिका घेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला होता. खंडपीठाने हा अर्ज मंजूर करत, तुमचा बंदीचा एवढा आग्रह का, असे न्यायमूर्तींनी विचारले. त्यावर फाउंडेशनचे ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शिद यांनी भूमिका विशद केली. ती ऐकल्यावर न्यायाधीशांनी सर्व प्रकारच्या मोहमायेपासून निग्रहाने अलिप्त राहणाऱ्या उपनिषदातील नचिकेत या पात्राचा दाखला दिला.