- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारत नवव्या क्रमांकावर आहे. देशात या आजाराचा फैलाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या स्थितीत रविवारी, ३१ मे रोजी संपत असलेल्या लॉकडाऊनला मुदतवाढ द्यावी की न द्यावी किंवा मुदतवाढ दिल्यास कधीपर्यंत द्यावी, या गोष्टींबाबत केंद्र सरकार द्विधा मन:स्थितीत आहे.
मुदतवाढ मिळाल्यास लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्याला सोमवारपासून सुरुवात होईल. लॉकडाऊनमधील स्थिती, कोरोना साथीचा फैलाव आदी गोष्टींबाबत गेल्या दोन दिवसांत काही बैठकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. लॉकडाऊनसंदर्भातील टास्क फोर्सचे प्रमुख तसेच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला हे लॉकडाऊनला मुदतवाढ द्यायची की नाही, याबद्दल केंद्र सरकारला सादर करावयाच्या शिफारसींवर अंतिम हात फिरवत आहेत.
रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोन ही संकल्पना बाद करून संसर्ग झालेल्या भागातच लॉकडाऊन लागू करण्यात यावा, अशीही एक शिफारस हा टास्क फोर्स करणार असल्याचे कळते. मात्र, दिल्लीमध्येच कोरोनाचा संसर्ग झालेले ९२ विभाग आहेत. मुंबई शहरातील ९६ टक्के भागांमध्ये कोरोनाची साथ पसरली आहे. देशातील एकूण शहरांपैकी १३ शहरांमध्ये अशाच प्रकारची स्थिती असून, तेथील स्थितीचा कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी एका बैठकीत गुरुवारी आढावा घेतला. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने केंद्र सरकारला शिफारसी सादर केल्याचे समजते.
डिस्टन्सिंगबाबत सरकारकडूनच नियमभंग
कोरोना साथ रोखण्यासाठी फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम काटेकोरपणे पाळला जाणे आवश्यक असताना विशेष रेल्वेगाड्यांमध्ये प्रवाशांची गर्दी होत आहे. विमानातही मधल्या आसनावर प्रवाशांना बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अशा रीतीने केंद्र सरकारकडूनच फिजिक ल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळण्याबाबत हेळसांड होत असेल, तर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल, अशी भीती आपत्कालीन व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत आहे.
दारूची दुकाने, बाजारपेठा, कार्यालये, रस्त्यावर वाहनांची व माणसांची वाढणारी वर्दळ या गोष्टी कोरोनाचा विळखा आणखी घट्ट करू शकतात. लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावात परतले असून, या हालचालींमुळे कोरोनाचा किती प्रसार झाला याचे परिणाम अजून पुरेशा प्रमाणात दिसायचे आहेत.
राज्यांना जास्त अधिकार देण्यास पंतप्रधान अनुकूल
साथ अशीच झपाट्याने पसरत राहिली, तर सर्वाधिक रुग्णांच्या संख्येबाबत पहिल्या दहा देशांमध्ये भारत सहाव्या क्रमांकावर येईल, अशी आपत्कालीन व्यवस्थापनतज्ज्ञांना भीती वाटते. मात्र, निर्बंध उठविले गेले व संसर्ग झालेल्या क्षेत्रापुरताच लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, तर आजवर व्यक्त केलेले अंदाज पुन्हा तपासून घेण्याची वेळ तज्ज्ञांवर येऊ शकते. केंद्रापेक्षा राज्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत आहे. या कामी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करीत आहेत.
धार्मिक स्थळे, शॉपिंग मॉल उघडण्याची मागणी : फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम कडकपणे पाळण्याच्या अटीवर शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट, धार्मिक स्थळे आदी पुन्हा उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्या क्षेत्रातील लोकांकडून केंद्र सरकारकडे केली जात आहे. लॉकडाऊनला रविवारी, ३१ मे रोजी ६९ दिवस पूर्ण होतील. कडक निर्बंधांमुळेच अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, अशी स्थिती नाही. कोरोना साथीचे अस्तित्व लक्षात घेऊन त्याबरोबर जगण्यास नागरिकांनी आता शिकले पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले होते.