नवी दिल्ली - कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे देशातील रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, मोलमजुरी करणाऱ्या आणि हातावर पोट असलेल्या लोकांसमोर यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे लोक रोजगारासाठी इतर शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. तेथे बहुतांश कामगार भाड्याच्या घरात राहत असतात. त्यामुळे ज्यांना या परिस्थितीत एक वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. त्यातच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या काहींना मिळणारे पैसे ह्या महिन्यात मिळणार नाही. त्यामुळे घर भाडे कसं हा देखील प्रश्न भेडसावत असेल. मात्र, उत्तर प्रदेशात नोएडातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेत त्यांच्यासाठी खुशखबर दिली आहे.
भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या मजुर आणि कामगारांकडून पुढच्या महिन्यात भाडं मागू नये असे आदेश नोएडाचे जिल्हाधिकारी बी एन सिंग यांनी जारी केले आहेत. मजुर आणि कामगारांकडे घरभाड्याची मागणी मालकांनी करू नये. जर अशी मागणी केल्याचे आढळून आले तर घरमालकांना २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल, असे बी एन सिंग यांनी नमूद केले आहे. मात्र. देशावर आलेलं संकट पाहता घरमालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचे स्वागत केलं आहे. भाडेकरूंनी घर सोडून जाऊ नये असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
याबाबत तक्रार आली तर घरमालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा सज्जड इशारा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्यास राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिबंध कायदा २००५ च्या कलम ५१ नुसार कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये दोषींना १ वर्षाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे जर आदेश पाळला नाही. तसेच जीवित किंवा वित्तहानी झाली तर दोषींना २ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.