नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन ऑक्सिजन तसेच इतर महत्त्वाच्या औषधांच्या पुरवठ्यामध्ये हस्तक्षेप केला होता. मात्र, न्यायालयाने लसीकरणात हस्तक्षेप करू नये. लसीकरणाची योजना तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आखण्यात आली आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अनपेक्षित गोंधळ उडू शकतो, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, तांत्रिक अडचणींमुळे याप्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, दि. १३ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.केंद्राच्या वतीने कोर्टात २१८ पानांचे शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात सरकारने कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, धोरण तसेच लसीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या जागतिक महामारीचा सामना करताना सरकारचे धोरण आणि रणनीती ही वैद्यकीय आणि वैज्ञानिकांच्या सल्ल्यानुसार आखली आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आमच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने तो टाळावा असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्राने ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’ आणि भारत बायोटेकला आर्थिक मदत केलेली नसून लसींसाठी आगाऊ मोबदला दिला आहे. केवळ चाचण्यांदरम्यान काही प्रमाणात आर्थिक मदत केली होती, असेही केंद्राने म्हटले आहे. ऑनलाइन नोंदणी योग्य, दारोदारी शक्य नाहीकेंद्राने लसीकरणासाठी ऑनलाइन नोंदणीचे समर्थन केले आहे. यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होणार असून, सरकारला लाभार्थींना ट्रॅक करणे शक्य आहे. लसींचे डोस अमर्याद नाहीत. त्यामुळे वॉक-इन परवानगी दिल्यास लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊ शकते, असे केंद्राने म्हटले आहे. ग्रामीण भागात पंचायतींच्या माध्यमातून सेवा केंद्र उपलब्ध करून दिली आहे. गोरगरीब जनता किंवा इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा नागरिकांनी मित्रमंडळी, कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊ शकतात, असेही केंद्राने म्हटले आहे. दारोदारी जाऊन लसीकरण शक्य नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.रुग्णालयांची थ्री-टीयर यंत्रणाकोरोना रुग्णांना हाताळण्यासाठी थ्री-टीयर यंत्रणा उभारली आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्ण देशातील कुठल्याही कोविड आरोग्य केंद्रात दाखल होऊ शकतो. तसेच या ठिकाणी दाखल होण्यासाठी काेरोनाचा पॉझिटिव्ह रिपोर्टचीही गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, काही राज्यांमध्ये दाखल होण्यासाठी किंवा सरकारी रुग्णवाहिकेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून शिफारस बंधनकारक कशासाठी केली आहे, याबाबत शपथपत्रात खुलासा करण्यात आलेला नाही. वैद्यकीय कर्मचारी संख्या वाढवलीराज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी यापूर्वीच सूचना करण्यात आल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे. ‘एमबीबीएस’च्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोरोना ड्युटीमध्ये सामावून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. १०० दिवस कोरोना ड्युटी पूर्ण करणाऱ्यांना योग्य मोबदलाही देण्यात येणार आहे, असेही शपथपत्रात म्हटले आहे.
लस समान दरांत विकण्याच्या सूचना- किमतींबाबत सांगितले, की राज्यांना समान दरांत लस विकण्यासउत्पादकांना सांगण्यात आले आहे. - केंद्राने मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर दिली तसेच आगाऊ रक्कमही कंपन्यांना दिली. खासगी रुग्णालयांत पैसे देऊन लसीकरणाचाही पर्याय जनतेसाठी खुला आहे. - खासगी क्षेत्रातून २५ टक्के लसीकरण झाल्यास गती वाढून सरकारी यंत्रणेवर ताणही कमी होईल.
विविध वयोगटांनुसार टप्पे इतर देशांप्रमाणेचलसींच्या विविध टप्प्यांबाबत केंद्राने म्हटले आहे, की जगभरात लसींची मर्यादित उपलब्धता आहे. जगभरात लसींसाठी विविध वयोगटानुसार प्राथमिकता निश्चित करण्यात आली. भारतानेही याच धोरणाचा अवलंब केला. देशात पुरेसा साठा उपलब्ध होण्यासाठी लसींच्या आयातीलाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.