नवी दिल्ली - आयटी नियमांसंदर्भात केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वाद थांबताना दिसत नाही. केंद्र सरकारकडून आज (शनिवार) ट्विटरला अखेरची नोटिस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिशीत ट्विटरला स्पष्ट शब्दात इशारा देण्यात आला आहे. ट्विटरने नियम मान्य करावेत अथवा भारतीय कायद्यानुसार, परिणाम भोगण्यासाठी तयार रहावे, असे या नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे.
खरे तर, 25 फेब्रुवारीला तयार करण्यात आलेल्या आयटी नियमांमध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते, की ज्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर 50 लाखांपेक्षा अधिक युझर्स असतील, त्यांना भारतात तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही देण्यात आला होता. 25 मेरोजी ही मुदत संपली आहे. गेल्या आठवड्यात ट्विटरकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात, 28 मेरोजी तक्रार अधिकाऱ्याची नुयुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, यावर सरकार समाधानी नाही.
...म्हणून आम्ही व्यंकय्या नायडूंचं अकाऊंट Unverified केलं; ट्विटरनं कारण सांगितलं; चूक सुधारली
आयटी मंत्रालयाने नियमांसंदर्भात 26 मेरोजी पहिल्यांदाच ट्विटरला नोटीस पाठवली होती. यानंतर 28 मे आणि 2 जूनलाही नोटिस जारी करण्यात आली होती. आता यासंदर्भात शनिवारी शेवटची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
ट्विटरच्या उत्तरावर सरकार असमाधानी आहे. कारण, ट्विटरकडून भारतात ज्या तक्रार अधिकाऱ्याची आणि नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली, ते ट्विटरचे कर्मचाही नाहीत. याशिवाय कंपनीने अपना पत्ता म्हणून लॉ फर्मच्या ऑफिसचा पत्ता दिला आहे. तो नियमांप्रमाणे वैध नाही, असे आयटी मंत्रालयाच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या या नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे.
नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे, की "भारत सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. येथे मोकळ्या मनाने ट्विटरचा स्वीकार करण्यात आला. मात्र, येथे 10 वर्ष काम करूनही ट्विटरला अशी कुठलीही यंत्रणा तयार करता आली नाही, जिच्या सहाय्याने भारतातील नागरिकांना आपली तक्रार सोडविता येईल. ज्या लोकांना ट्विटर प्लॅटफॉर्मवर अपशब्दांचा अथवा लैंगिक गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे, त्यांना आपल्या तक्रारीच्या निराकरणासाठी यंत्रणा मिळायलाच हवी. ट्विटरला 26 मे 2021 पासूनच हे नियम मान्य करावे लागतील."
Twitter: वाद वाढणार! ट्विटरने RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या अकाऊंटची ब्ल्यू टिक हटवली
"सद्भावनेने नव्या आयटी नियमांच्या पालनासाठी ट्विटरला एक अखेरची संधी दिली जात आहे. याचे पालन न केल्यास आयटी कायद्यान्वये ट्विटरवर कारवाई केली जाईल. ट्विटरने आयटी कायदा आणि भारतातील इतर कायद्यांन्वये परिणाम भोगण्यास तयार रहावे."