Sharad Pawar NCP vs Pm Modi Government: अखंड भारताची भाषा वापरणारे लोक आज देशाचे दोन तुकडे करण्याच्या तयारीत दिसत आहे हे दुर्दैवी आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होणार आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह व सरकारचे कौतुक करणारी आहे. संसदेत महिलांची संख्या वाढली तर महिलांच्या प्रश्नांना अधिक वाचा फोडता येईल पण या आड सरकार काही डाव तर साधत नाही ना? हा एक प्रश्नही मनात येतोय" अशा शब्दांत नव्याने होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर टीका केली.
"केंद्र सरकार मतदारसंघांची पुनर्रचना करत आहे. पण हे करत असताना लोकसंख्येचा आधार घेतला जात आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप झाले, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले, त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी (त्यात महाराष्ट्राही येतो) मोठे प्रयत्न करून लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवले आहे. त्याबदल्यात उत्तरेच्या तुलनेत त्यांच्या जागा कमी केल्या जात असतील तर हे किती योग्य आहे? केंद्र सरकारचा उद्देश स्पष्ट असता तर समान वाटप करत योग्यप्रकारे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली असती. पण तसे होताना दिसत नाही," अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी शरद पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाची आठवण सांगितली. "मला अभिमान आहे की आमचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेबांनी १९९४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देऊन महिला आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा एकमेव उद्देश त्यांच्या नजरेसमोर होता पण आताचे केंद्र सरकार मात्र अशा पद्धतीने मतदारसंघांची पूर्नरचना करून उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत असा वाद पेटवण्याच्या तयारीत दिसत आहे," असेही त्या म्हणाल्या.
Web Summary : NCP's Rohini Khadse criticizes the Modi government, alleging a divide-and-rule approach despite advocating for 'Akhand Bharat.' She questions the fairness of constituency restructuring based on population, fearing injustice to states like Maharashtra that controlled population growth. Khadse highlights Pawar's initiative of 33% women's reservation in local bodies.
Web Summary : राकांपा की रोहिणी खडसे ने मोदी सरकार पर 'अखंड भारत' के रुख के बावजूद फूट डालो और शासन करो का आरोप लगाया। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ अन्याय की आशंका जताई, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया। खडसे ने स्थानीय निकायों में 33% महिला आरक्षण की पवार की पहल पर प्रकाश डाला।