केंद्रानं प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी तातडीनं उपाययोजना करावी- सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदूषणाची केंद्र सरकारनंही गंभीर दखल घेतली आहे.

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 8 - दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदूषणाची केंद्र सरकारनंही गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारनं राजधानीतल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला गुरुवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. दरम्यान मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर दिल्लीतल्या प्रदूषणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणीसाठी 10 नोव्हेंबरपर्यंची मुदत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिली आहे. केंद्रासोबत केजरीवाल सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयानं प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून फटकारलं आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्षांसह सत्ताधा-यांनी राजकारण करू नये, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्लीतल्या सर्व बांधकामांवर 7 दिवसांची बंदी घातली आहे. तत्पूर्वी दिल्लीत सोमवारीही धुरक्याच्या माध्यमातून प्रदूषणाचा स्तर काही भागात ११ पटहून जास्त नोंदवला गेला होता. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली शेजारील चार राज्यांच्या पर्यावरणमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री अनिल माधव दवे म्हणाले, या गंभीर समस्येसाठी परस्परांवर दोषारोप करून चालणार नाही. दिल्लीला प्रदूषणाच्या समस्येतून मुक्त करण्यासाठी वर्षांचे ३६५ दिवस सक्रिय राहावे लागेल. त्यामुळे दिल्लीतल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागला आहे.