राजस्थानातही होणार जातनिहाय जनगणना; निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची घोषणा 

राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. गेहलोत यांच्याशिवाय या बैठकीला राजस्थानचे काँग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आणि इतर नेते उपस्थित होते. 

जयपूर : बिहारच्या धर्तीवर राजस्थानात जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल, अशी घोषणा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी शनिवारी केली. राजस्थानात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा करण्यात आली आहे. 

राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. गेहलोत यांच्याशिवाय या बैठकीला राजस्थानचे काँग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आणि इतर नेते उपस्थित होते. 

बैठकीनंतर गेहलोत म्हणाले,काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची जातनिहाय जनगणनेची आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात सहभागाची संकल्पना राज्यात पुढे नेली जाईल. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणार आहोत.

काम किया दिल से, काँग्रेस फिर से...
गेहलोत म्हणाले की, देशात विविध जाती, धर्माचे लोक राहतात. विविध जातीचे लोक वेगवेगळ्या नोकऱ्या करतात. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, हे कळल्यास  त्यांच्यासाठी आपण काय योजना आखल्या आहेत हे कळू शकेल. जातनिहाय योजना तयार करणे आमच्यासाठी सोपे जाईल. त्यावरून राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा म्हणाले की, काम किया दिल से, काँग्रेस फिर से, हे विधानसभा निवडणूक प्रचाराचे घोषवाक्य असेल.

काँग्रेसने काहीच केले नाही : ज्योतिरादित्य
काँग्रेसने मागील ७० वर्षांत मागासवर्गीयांसाठी काहीही केले नाही, उलट त्यांच्या आरक्षणाला विरोधच केला, अशी टीका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना आयोगाचा (मागासवर्गीय विषयक) अहवाल सादर झाला, तेव्हा काँग्रेसने त्यास विरोध केला. व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली, तेव्हाही काँग्रेसने विरोध केला, असे सिंधिया यावेळी म्हणाले.

‘अहवालानंतरच जातीय जनगणनेबाबत निर्णय’  
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये प्राप्त झाल्यानंतर जातनिहाय जनगणना सार्वजनिक करण्याबाबत विचार करू, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी त्यांच्या सरकारवर दबाव वाढत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश नोव्हेंबरमध्ये हा अहवाल सरकारला सादर करणार आहेत.