आडनाव उघड करण्याची सक्ती करता येते का?

नागरिकाने त्याच्या नावात आडनाव वापरलेच पाहिजे अथवा ते उघड करायलाच हवे, अशी सक्ती सरकार करू शकते का? तसेच अशी सक्ती राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे

नवी दिल्ली: नागरिकाने त्याच्या नावात आडनाव वापरलेच पाहिजे अथवा ते उघड करायलाच हवे, अशी सक्ती सरकार करू शकते का? तसेच अशी सक्ती राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे का, हा मुद्दा तपासून पाहण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.निशांत एवढेच नाव लावणाऱ्या व्यक्तीने केलेल्या अपिलाच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आला आहे. खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस काढली असून सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी काढलेल्या परिपत्रकास निशांत यांनी आव्हान दिले आहे. ज्या नागरिकांना कंपनी स्थापन करून व्यापार करायचा असेल त्याने आपल्या अर्जात आडनावासह संपूर्ण नाव देण्याची सक्ती या परिपत्रकात करण्यात आली आहे. निशांत यांनी याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती. ती फेटाळल्यानंतर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.निशांत यांचे वकील अ‍ॅड. गौरांग कांत यांनी असा युक्तिवाद केला की, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे हे परिपत्रक राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अन्वये नागरिकांना दिलेल्या कोणताही व्यवसाय, व्यापार अथवा पेशा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. शिवाय ते समानता व मनाप्रमाणे जीवन जगण्याच्या (अनुच्छेद १४ व २१) मूलभूत हक्काचीही गळचेपी करणारे आहे. न्यायालच्या असेही निदर्शनास आणून दिले गेले की, निशांत यांना परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या पासपोर्टवर व प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या पॅनकार्डावरही त्यांचे आडनाव नाही. शिवाय खुद्द कंपनी व्यवहार मंत्रालयानेही त्यांना आडनावाचा उल्लेख न करता ‘डायरेक्ट आयडेन्टीटी नंबर’ जारी केला आहे. निशांत जी कंपनी सुरु करू इच्छितात त्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता त्यांच्याकडे आहे. मात्र तरीही आडनाव उघड करण्याच्या या सक्तीमुळे त्यांना आपल्या पसंतीचा व्यवसाय करण्यासाठी कंपनीची नोंदणी करता येत नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)निशांत यांच्या या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालय जो काही निकाल देईल त्याचा केवळ कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या या परिपत्रकावरच नव्हे तर अनेक प्रकारचे व्यवहार करताना आडनावासह संपूर्ण नावाची सर्रासपणे सक्ती करणाऱ्या सरकारच्या इतर विभागांवर व कंपन्यांवरही परिणाम होईल. विशेषत: उपखंडीय भारतात आडनावे जात व सामाजिक दर्जा यांची निदर्शक अशी असतात. याविरुद्ध गेल्या शतकात एक आंदोलनही झाले होते. परिणामी अनेकांनी आडनावांचा त्याग केला. बिहारचे लालू प्रसाद हेही त्यापैकीच एक. २००२ ते २००४ या काळात भारताचे परराष्ट्र सचिवही ‘शशांक’ एवढेच नाव लावणारे अधिकारी होते.