येत्या १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार आहे. एक अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जवळपास ६ महिने खर्ची घालावे लागतात. म्हणजे सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होत नाही तोवर पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी अर्थखात्याला करावी लागते. निर्मला सीतारामन यंदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाचा एक मोठा योगायोग म्हणजे देशाची मिनी लोकसभा म्हटली जाणारी पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक त्यानंतर लगेचच आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये १० ते ७ मार्च दरम्यान मतदान होणार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचा या निवडणुकीवर प्रभाव दिसेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोना व्हायरसची तिसरी लाट या बजेटवर प्रभाव टाकू शकते. ओमायक्रॉन आणि डेल्टामुळे कोरोना बाधितांचा आकडा झपाट्य़ाने वाढत आहे. नीती आयोगानुसार तिसरी लाट मोठा परिणाम करू शकणार नाही. 2021-22 मध्ये जीडीपीचा दर हा 9-9.2 टक्के असू शकतो. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर जास्त लक्ष दिले जाऊ शकते. तसेच हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय असू शकतो.
अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पात जुन्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे भांडवली खर्च वाढवण्यावर भर देऊ शकतात, तसेच 2022 च्या अर्थसंकल्पात अनेक आश्वासने असू शकतात. यूपीमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि तेथील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात गावकऱ्यांसाठी बरेच काही होऊ शकते. अर्थतज्ज्ञ प्रणव सेन यांच्या मते हा अर्थसंकल्प आश्वासक असेल आणि केंद्र काही राष्ट्रीय योजनांद्वारे उत्तर प्रदेशातील लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ रुम्की मुझुमदार यांच्या मते, यावेळी सरकार नोकऱ्या निर्माण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते.
माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांचा 2017-18चा अर्थसंकल्प पाहिला तर, जो 2017 च्या यूपी निवडणुकीच्या 10 दिवस आधी आला होता. ग्रामीण भाग, पायाभूत सुविधा आणि गरिबी निर्मूलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करून अर्थसंकल्प सादर केल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले होते. त्यांनी त्यांचे बजेट सुमारे 10 वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागले, त्यापैकी किमान 4 निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या मतदारांना आकर्षित करण्याशी संबंधित होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ग्रामीण लोकसंख्येसाठी रोजगार आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य आणि नोकऱ्या, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे, गरिबांसाठी आरोग्य आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे या थीम होत्या.
बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्यांसाठी 2019 पर्यंत 1 कोटी घरे बांधण्याचे आश्वासनही जेटलींनी दिले होते. यासोबतच स्टँड अप इंडिया योजनेला चालना देण्यावर भर देण्यात आला, ज्याअंतर्गत दलित, आदिवासी आणि महिला उद्योजकांना मदत केली जाते. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांचाही अर्थसंकल्प अरुण जेटलींच्या अर्थसंकल्पासारखा दिसला तर नवल वाटायला नको.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय...सीतारामन या मध्यमवर्गीय करदात्यांना काही दिलासा देतात का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तथापि, आयकरातील सवलतीचा यूपी आणि उत्तराखंडच्या मतदारांवर फारच मर्यादित प्रभाव पडेल. अतिश्रीमंतांवर (सध्या कमाल ४३ टक्के) कर आणखी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. ग्रँट थॉर्नटनच्या विकास वासल यांच्या अंदाजानुसार, जर यावेळी कराचे दर वाढवले नाहीत किंवा कोणताही नवीन कर लागू केला नाही तर तो सर्वात मोठा दिलासा ठरणार आहे.