ठळक मुद्देकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणारसामान्य मध्यमवर्गीय लोकांना अर्थसंकल्पातून काय मिळतं?अर्थसंकल्पात याशिवायही बऱ्याच अशा गोष्टी असतात, ज्या समजून घेणं गरजेचं असतं.
नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात येणार आहे. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प आज मांडतील. या अर्थसंकल्पातून आपल्याला कोणकोणत्या सवलती मिळतात, याकडेच सामान्य जनतेनं लक्ष केंद्रित केलेलं असतं. परंतु अर्थसंकल्पात याशिवायही बऱ्याच अशा गोष्टी असतात, ज्या समजून घेणं गरजेचं असतं. या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला जातो. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील अनेक बाबींचं मूल्यमापन केलं जातं.
- वित्त विधेयक- केंद्रीय अर्थमंत्री जी माहिती दस्तावेजांच्या माध्यमातून संसदेत मांडतात, त्याला वित्त विधेयक असे संबोधले जाते. या दस्तावेजात कर आणि त्यासंबंधीच्या सवलतींचा उल्लेख असतो.
- जीडीपी- देशात दररोज अनेक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असतात. त्याचा ढोबळमानानं हिशेब ठेवला जातो. त्यासाठी देशातील किती माल उत्पादन करण्यात आला आणि त्याची त्याची विक्री कशा पद्धतीनं झाली, याची काही संस्था माहिती गोळा करून ठेवत असतात. या उत्पादनाला शेती, उद्योग व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रात विभागले जाते. या क्षेत्रातील वार्षिक उत्पादनाला बाजारी मूल्यानं गुणल्यानंतर जीडीपी तयार होतो. जीडीपी म्हणजे एक प्रकारचे बाजारमूल्यच असते.
- जीएनपी- एकूण राष्ट्रीय उत्पादन- जीएनपीमध्ये भारतीय रहिवाशांनी परदेशात कमावलेल्या उत्पन्न जीडीपीमध्ये मिळवणे. परंतु परदेशीय लोकांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न त्यातून वगळले जाते.
- आर्थिक वर्ष- सरकारी हिशेब किंवा 12 महिन्यांच्या कालावधीतील आर्थिक वर्षाचा एकत्रित हिशेब केला जातो. 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे वर्ष गृहीत धरले जाते.
- वित्तीय तूट- वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला विविध उपाय योजावे लागतात.
- महसुली तूट- महसूल खर्च हा जमा रकमेहून अधिक होते, त्यावेळी त्याला महसुली तूट संबोधले जाते.
- भांडवली खर्च- भांडवली मालमत्ता उभी राहते तिला भांडवली खर्च म्हणतात. जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा समावेश असतो. तसेच केंद्रानं राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जाचाही समावेश असतो.
- आयात-निर्यात व्यवहारातील तफावत- उत्पादनाच्या आणि सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि माल-सेवाच्या आयातीद्वारे खर्च होणाऱ्या पैशातील दरीला आयात निर्यात व्यवहारातील तफावत म्हटलं जातं. याचाही अर्थसंकल्पात अंतर्भाव केलेला असतो.
- योजनांवरील खर्च- शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण आदी योजनांवरही खर्चाचाही या अर्थसंकल्पात उल्लेख असतो.
- योजनाबाह्य खर्च- शिक्षण, आरोग्य, राज्यांना दिलेले अनुदान अशा निधीला योजनाबाह्य खर्चामध्ये गणले जाते.
- सबसिडी- सबसिडीच्या माध्यमातून सरकार आर्थिक साह्य किंवा मदत करते.
- अप्रत्यक्ष कर- उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची काही उदाहरणं आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे.
- कंपनी कर- कंपन्यांना लागू करण्यात येणाऱ्या कराला कंपनी कर म्हणतात. अर्थसंकल्पात कंपनी कराचाही उल्लेख असतो.
- वस्तू आणि सेवा कर- देशात 1 जुलै 2017पासून नवीन करप्रणाली लागू झाली. यात चार टप्पे ठरवण्यात आले. 5, 12, 18, 28 असे प्रकारे त्यांची विभागणी केली आहे.
- एसटीटी-समभाग व्यवहार कर- शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणार किरकोळ कर