FreeschemesSupremeCourt: निवडणुकीदरम्यान मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशाप्रकारची याचिका भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशात सुरू असलेल्या मोफतच्या योजनांवर(फ्री कल्चर) चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, आता यावरून राजकारण तापू लागलं आहे. भाजपते राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधला.
अरविंद केजरीवाल मोफत गोष्टी वाटतात कारण त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात. आपल्याला संपूर्ण जगाची चिंता आहे असं ते दाखवतात, परंतु असं बिलकुल नसल्याचं पात्रा म्हणाले. ”देशात आम आदमी आणि अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिष्ठा निर्माण व्हावी हेच त्यांचं टार्गेट आहे. त्यांना आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. यामुळेच ते दिवसेंदिवस खोटं बोलत आहे,” असंही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी फ्रिबीज आणि वेलेफेअर स्किममध्ये फरक असल्याचं म्हटलं. वेलफेअर एक टार्गेट समुहाला दिलं जातं. ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात सुधारणा होऊ शकतील. फ्रिबीजकडून देशाला कोणालाही दूरवर फायदा होत नसल्याचंही पात्रा यांनी स्पष्ट केलं. “८० लाख कुटुंबांना अन्न पुरवणं हे वेलफेअर आहे. केजरीवाल फक्त मी, माझं आणि माझं कुटुंब यांचाच फायदा पाहतात. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात टार्गेट योजनांमुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांची संख्या कमी झाली आहे,” असंही ते म्हणाले.
आर्थिक विनाशाकडे नेणार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, 'मोफतच्या योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतात. मोफत योजनांचा कोणालाही दीर्घकालीन फायदा होणार नाही.' केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, 'अशाच प्रकारच्या मोफत घोषणा देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जातील. जोपर्यंत सरकार याबाबत कायदा आणत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून द्यावीत.'