आता मिसाइल, दारूगोळा अन् शस्त्रास्त्र खासगी कंपन्या बनवणार; संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 5, 2025 09:25 IST2025-10-05T09:20:27+5:302025-10-05T09:25:09+5:30
भविष्यातील युद्धे लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे आणि स्टँड-ऑफ शस्त्रांवर आधारित असतील हे ऑपरेशन सिंदूरमधून स्पष्ट झाले. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता मिसाइल, दारूगोळा अन् शस्त्रास्त्र खासगी कंपन्या बनवणार; संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली - देशातील संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मिसाइल, तोफांचे गोळे, दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्र विकसित आणि उत्पादन करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा मार्ग मोकळा केला आहे. दीर्घ काळ चालणारी युद्धे आणि सैन्य कारवाईत देशाजवळ शस्त्रांची कमतरता नको यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल खरेदी नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीअंतर्गत, खासगी कंपन्यांना दारूगोळा उत्पादन युनिट स्थापन करण्यापूर्वी सरकारी मालकीच्या म्युनिशन इंडिया लिमिटेड (MIL) कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या बदलामुळे खासगी क्षेत्राला १०५ मिमी, १३० मिमी आणि १५० मिमी तोफखाना, पिनाका मिसाइल, १००० पौंड बॉम्ब, मोर्टार बॉम्ब, हँडग्रेनेड आणि मध्यम, लहान कॅलिबर काडतुसे यांसारखे शस्त्रसामग्री तयार करणे शक्य होईल.
DRDO ला संरक्षण मंत्रालयानं पाठवला प्रस्ताव
संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (DRDO) देखील पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये असं सूचित केलं आहे की, क्षेपणास्त्र विकास आणि एकात्मतेचे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी देखील खुले केले जाईल. आतापर्यंत ही व्याप्ती भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांपुरती मर्यादित होती.
'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर घेतला धडा
भविष्यातील युद्धे लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे आणि स्टँड-ऑफ शस्त्रांवर आधारित असतील हे ऑपरेशन सिंदूरमधून स्पष्ट झाले. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानने या ऑपरेशनमध्ये चिनी बनावटीच्या लांब पल्ल्याच्या हवेतून हवेत आणि हवेतून पृष्ठभागावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला ज्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय देशाच्या क्षेपणास्त्रांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत असा निष्कर्ष भारत सरकारने काढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताला आता ब्रह्मोस, निर्भय, प्रलय आणि शौर्य यासारख्या पारंपारिक क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यातील युद्धे प्रामुख्याने स्टँड-ऑफ शस्त्रे आणि अँटी-क्षेपणास्त्र प्रणालींनी लढली जातील, कारण लढाऊ विमानांची भूमिका अधिकाधिक मर्यादित होत आहे.
S-400 सिस्टमनं दाखवली ताकद
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने एस ४०० डिफेन्स प्रणालीने स्वत:ची ताकद दाखवली. १० मे रोजी सकाळी पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील ३१४ किमी अंतरावर पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमानाला टार्गेट केले. आधुनिक युद्धात लॉग्न रेंज मिसाइल आणि एँन्टी एअर सिस्टम निर्णायक भूमिका बजावतील हे ऑपरेशन सिंदूरमध्ये दिसून आले. भविष्यात एखादे दिर्घकाळ युद्ध घडले तर भारतीय सैन्याला दारूगोळा कमी पडू नये यादृष्टीने हे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत भारताला आपत्कालीन स्थितीत परदेशी विक्रेत्यांकडून उच्च दरात शस्त्रे खरेदी करावे लागत होते. सध्या रशिया युक्रेन युद्ध, इस्रायल गाझा युद्ध सुरू आहेत. त्यामुळे मिसाइल, दारूगोळा यांची जागतिक मागणी वाढली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानला चीनकडून सैन्य साहित्य मिळत आहे. त्यामुळे भारतानेही देशातंर्गत संरक्षण उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. परंतु धोरणात्मक मिसाइलचा विकास आणि नियंत्रण केवळ डीआरडीओच्या अधीन राहील, तर पारंपारिक क्षेपणास्त्रांच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला संधी दिली जाईल असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.