नितीश कुमार यांना मोठा धक्का! बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, JDU च्या मागणीवर सरकारचं उत्तर

गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी होत आहे.

नवी दिल्ली : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना केंद्र सरकारकडून मोठा धक्का बसला आहे. अनेक वर्षांपासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या मागणीसंदर्भात लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्यावतीनं मोठं वक्तव्य केलं आहे. पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत उत्तर देताना बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

विशेष राज्याच्या दर्जासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात, त्या बिहारमध्ये नाहीत, असं मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. अलीकडेच, रविवारी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान, जेडीयूचे राज्यसभा खासदार संजय झा यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा किंवा विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली होती. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही अनेकदा केली होती.

सोमवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी जेडीयूने पुन्हा एकदा बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा आणि विशेष मदत देण्याची मागणी केली आहे. जेडीयूचे मुख्य प्रवक्ते केसी त्यागी म्हणाले की, बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी हा बिहारच्या जनतेचा आवाज आहे. जेडीयूनं मागणीचं पत्र नाही तर अधिकाराचं पत्र पाठवलं आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा आणि विशेष मदत मिळावी, असं आम्ही म्हटलं आहे. 

इतर राज्यं सुद्धा करतायेत मागणी 
दरम्यान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ नुसार कोणत्याही राज्याला विशेष श्रेणी राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद आहे. सध्या देशात एकूण २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यापैकी ११ राज्यांना विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. मात्र, आता बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिसा यासह इतर पाच राज्यं विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. 

विशेष श्रेणी दर्जासाठीचे निकष...
- डोंगराळ भूभाग
- लोकसंख्येची विरघ घनता आणि / किंवा बऱ्यापैकी आदिवासी लोकसंख्या
- आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील मोक्याची जागा
- आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीकोनातून मागास
- राज्याची वित्तीय परिस्थिती अयोग्य / असक्षम असणं

कोणत्या राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आलेला आहे?
सध्या भारतातल्या ११ राज्यांना असा विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये आसाम, नागालँड, मणीपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणाचा समावेश आहे.