Bengal SSC Scam: महाराष्ट्र मुकाबला करू शकला नाही, पण इथं बंगालची शेरनी बसलीय याद राखा; ममता बॅनर्जी भाजपावर बरसल्या!

महाराष्ट्र मुकाबला करू शकला नाही आणि आता बंगाल सरकारही पाडण्याचा इरादा बोलून दाखवला जातोय. पण पश्चिम बंगालमध्ये बंगालची शेरनी आहे.

पश्चिम बंगाल-

महाराष्ट्र मुकाबला करू शकला नाही आणि आता बंगाल सरकारही पाडण्याचा इरादा बोलून दाखवला जातोय. पण पश्चिम बंगालमध्ये बंगालची शेरनी आहे. त्यांना या शेरनीचा मुकाबला करावा लागेल जी कुणालाही घाबरत नाही, असा रोखठोक इशारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाला दिला आहे. ममता बॅनर्जी आज पहिल्यांदाच शिक्षक भरती घोटाळ्यावर सविस्तर बोलल्या आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

"मी अन्याय कदापि सहन करणार नाही. सत्याचा विचार केला गेला पाहिजे. खरंच एखादा कुणी दोषी असेल तर त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा द्या. पण ज्या पद्धतीनं एका महिलेच्या घरात पैसे आढळले म्हणून पक्षावर चिखल उडवला जात आहे ते चुकीचं आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करा, पण यातून पक्ष फोडण्याचं कारस्थान केलं तर ते मी अजिबात खपवून घेणार नाही. संबंधित महिलेचा पक्षाशी कोणताही संबंध नाही किंवा सरकारशीही संबंध नाही. ज्यापद्धतीनं बलात्कार प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा विचार केला जातो. त्याच पद्धतीनं याही प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत दूध का दूध आणि पानी का पानी व्हायला हवं. याबाबत विचार करावा", असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. 

"संबंध नसलेल्या प्रकरणावरुन जर अपमान करणार असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दुखापत झालेली वाघीण आणखी भयंकर असते. २०२१ च्या निवडणुकीत आम्ही दाखवून दिलं आहे आणि आम्हाला जर कुणासमोर झुकण्याची वेळ आली तर आम्ही फक्त राज्यातील जनतेसमोर झुकू. कुणी मीडिया ट्रायल करणार असेल तर लक्षात ठेवा आगीशी खेळू नका. प्रत्युत्तर कसं द्यायचं ते मला चांगलंच माहित आहे", असा आक्रमक पवित्रा ममता बॅनर्जी यांनी घेतला. 

महाराष्ट्रात यशस्वी झालात, पण मी कुणालाच घाबरत नाही
"महाराष्ट्र तुमचा मुकाबला करू शकला नाही. बंगाल सरकारपण पाडण्याची भाषा केली जात आहे. पण बंगालमध्ये शेरनी बसली आहे तिचा तुम्हाला मुकाबला करावा लागेल. ही शेरनी कुणालाच घाबरत नाही. ती जर आज काही बोलत नसेल तर ती घाबरलीय असं कुणी समजू नये. नारदा आणि सारदा प्रकरणात अद्याप कोणताही निकाल आलेला नाही. ज्यापद्धतीनं बलात्कार प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी होते. त्याचपद्धतीनं याही प्रकरणांची तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी झाली पाहिजे", असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.