उत्तरपत्रिका तपासणी असहकार आंदोलन मागे

By Admin | Updated: March 14, 2015 23:45 IST2015-03-14T23:45:43+5:302015-03-14T23:45:43+5:30

नांदेड: विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने (जुक्टा) उत्तरपत्रिका तपासणीवर असहकार आंदोलन सुरु केले होते़ शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनानंतर सदरील आंदोलन मागे घेत असल्याची माहिती जुक्टाचे अध्यक्ष प्रा़ डी़बी़ जांभरुनकर यांनी दिली़

Behind the post-ombudsman insolvency movement | उत्तरपत्रिका तपासणी असहकार आंदोलन मागे

उत्तरपत्रिका तपासणी असहकार आंदोलन मागे

ंदेड: विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने (जुक्टा) उत्तरपत्रिका तपासणीवर असहकार आंदोलन सुरु केले होते़ शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनानंतर सदरील आंदोलन मागे घेत असल्याची माहिती जुक्टाचे अध्यक्ष प्रा़ डी़बी़ जांभरुनकर यांनी दिली़
शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबीत मागण्यांबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते़ त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे संघटनेने १२ वीची दररोज एक उत्तरपत्रिका तपासून असहकार आंदोलन सुरु केेले होते़ त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम ठप्प झाले होते़ याची दखल घेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १३ मार्च रोजी महासंघ पदाधिकार्‍यांसोबत चर्चा करुन मागण्या विशिष्ट मुदतीत मान्य करण्याचे आश्वासन दिले़
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी नियुक्त शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, विज्ञान विषयाच्या प्रश्नपत्रिका पूर्वीप्रमाणे भाग १ व भाग २ स्वतंत्र ठेवण्यात यावी, प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी बा‘स्थ नेमण्यात येईल, विनाअनुदान काळातील शिक्षकांची सेवा पुरावे तपासून मान्यता देण्यात येईल, कायम महाविद्यालयांचे मुल्यांकन १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, वाढीव पदाचा निधी १५ दिवसांत देण्यात येईल, ४२ दिवसांची संपकालीन रजा शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतील, पीएच़डी़ व एम़फील़पात्र शिक्षकांना सवलती, आर्थिक लाभ देण्यात येतील आदी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले़ यावेळी आ़ रामनाथ मोते, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा़ डी़बी़ जांभरुनकर, सरचिटणीस अनिल देशमुख यांची उपस्थिती होती़ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासून मंडळाला सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे़ (प्रतिनिधी)

Web Title: Behind the post-ombudsman insolvency movement