जबलपूर - संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. निकालानंतर अयोध्येमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. कित्येक दशकांपासून न्यायालयात अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अयोध्या निकालानंतर आता तब्बल 27 वर्षांचा उपवास सुटणार आहे. राम मंदिर व्हावे यासाठी केवळ दूध आणि फळे खाऊन उपवास करणाऱ्या जबलपूरच्या 81 वर्षीय आजींनी निकालानंतर उपवास सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊर्मिला चतुर्वेदी असं 81 वर्षीय आजींचं नाव असून त्या संस्कृत शिक्षिका आहेत. गेल्या 27 वर्षांपासून त्या उपवास करत होत्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नियमित आहार घेतील अशी माहिती चतुर्वेदी यांच्या मुलाने दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अयोध्या प्रकरणावरील निकालानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना धन्यवाद देणारे पत्र देखील चतुर्वेदी पाठवणार आहेत. ऊर्मिला यांच्या मुलाने त्यांच्या उपवासाची माहिती दिली आहे.
'माझी आई गेल्या 27 वर्षांपासून फळे आणि दूध घेऊन जगत आहे. वयाच्या 54 व्या वर्षी त्यांनी हा उपवास केला. आई रामभक्त असून, अयोध्येत मंदिर व्हावे यासाठी तिने हा निर्णय घेतला होता. निकालानंतर आईने समाधान व्यक्त केले आहे' अशी माहिती ऊर्मिला यांच्या मुलाने दिली आहे. तसेच उपवास सोडण्यासाठी ऊर्मिला यांचे कुटुंबीय एक सोहळा आयोजित करणार आहेत. कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक संघटनेशी ऊर्मिला संबंधित नाहीत. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचा निर्णय न्यायालयानं सुनावला. तीन महिन्यात राम मंदिराच्या उभारणीसाठी योजना आखा. एक न्यास स्थापन करुन मंदिर निर्माणाचा आराखडा द्या, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत. शिया वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच इतरत्र पाच एकर जमीन दिली जावी आणि ती मोक्याची असावी, असं न्यायालयानं निकालाचं वाचन करताना म्हटलं. सुन्नी वक्फ बोर्डानं न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत केलं आहे. हिंदू पक्षकारांनीदेखील न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त करत यामधून विविधतेतील एकता जपली गेल्याचं म्हटलं आहे.
तत्पूर्वी न्यायालयात निकाल वाचन सुरू होताच शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळण्यात आला. शिया आणि सुन्नी या दोन समुदायांमध्ये वाद होता. वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डची नसून आमची आहे असा शिया बोर्डचा दावा होता. तो आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं फेटाळला होता. त्यामुळे शिया बोर्डनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील त्यांचा दावा फेटाळला. याशिवाय निर्मोही आखाड्याचा दावादेखील न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे.