नॅकच्या मूल्यांकनानंतरच महाविद्यालयांना स्वायत्तता

पोखरीयाल यांचे स्पष्टीकरण; शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तावाढीची सक्ती

नवी दिल्ली : नव्या शैक्षणिक धोरणात सरसकट एका निर्णयाने शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता दिली जाणार नाही. टप्प्याटप्प्याने गुणवत्ताविकसन व त्यानंतर स्वायत्तता ही संकल्पना धोरणात आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करावेत, स्वायत्ततेसाठी नाही, अशा शब्दात केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी धोरणनिर्मितीची भूमिका मांडली.देशात ३५ हजार महाविद्यालयांपैकी ८ हजार स्वायत्त आहेत. प्रत्येक महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था (इज्युकेशनल इन्स्टिट्युटशन) गुणवत्ता वाढवून नॅकच्या स्पर्धेत उतरल्यावरच टप्प्याटप्प्याने स्वायत्तता मिळेल, असेही निशंक यांनी स्पष्ट केले. नव्या शैक्षणिक धोरणावर आयोजित वेबिनारमध्ये पहिल्यांदा पोखरीयाल यांनी जाहीर संवाद साधला. नॅक मूल्यांकनासाठी आवश्यक सारे बदल महाविद्यालयांना करावेच लागतील, यावरच पोखरीयाल यांनी शिक्कामोर्तब केले.पोखरीयाल म्हणाले, मातृभाषेतून शिक्षण म्हणजे इंग्रजीला किंवा कोणत्याही विदेशी भाषेला विरोध असे नाही. कोणत्याही विषयाचे आकलन मातृभाषेत सहजपणे होते. मातृभाषेचा आग्रह धरताना आम्ही देशभरातून तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले. ९९ टक्के लोकांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. कोणताही विकसित देश घ्या, तेथे मातृभाषेतून शिक्षण घेवून लोकांचा विकास झाला. इंग्रजीकडे केवळ एक विषय (भाषा) म्हणूनच बघितले पाहिजे.गुणवत्ता उत्तम असलेली जागतिक विद्यापीठच भारतात येतील. जगात शिकायला गेलेले भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतण्याचे प्रमाण कमी. एक ते दीड लाख कोटी रुपये परदेशी शिक्षणावर दरवर्षी खर्च होतो. पैसा व प्रतिभा दोन्हींची गुंतवणूक देशाबाहेर. उत्तम गुणवत्ता असलेले शिक्षण भारतातच मिळेल, याची ग्वाही विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे. परदेशी विद्यापीठ आपल्या अटींवर भारतात येतील. अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती, शिक्षक भारताच्या गरजेनुसार असतील, परदेशी विद्यापीठांच्या नव्हे.काय म्हणाले पोखरीयाल?मुलांना मार्कांच्या रेसमध्ये गुंतवायचे नाही. आता रिपोर्ट कार्ड नव्हे तर प्रोग्रेस कार्ड असेल. विद्यार्थ्यांनाच स्वत:चे मूल्यांकन करता येईल. त्याचे शिक्षक, सोबत शिकणाऱ्यांचाही समावेश असेल.विद्यार्थी सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य असल्याने अद्याप शाळा उघडण्याचा निर्णय झाला नाही. सध्यातरी केवळ सुरक्षेची चाचपणी केली जात आहे. नजीकच्या काळात त्यासंदर्भात निर्णय होईल.संशोधनात आपण जगात मागे असल्याने राष्ट्रीय संशोधन परिषदेचा प्रस्ताव. १३७ जागतिक विद्यापीठांशी त्यामुळे संपर्क वाढेल. केवळ परदेशी ज्ञान भारतात आणून भागणार नाही, आपले ज्ञानदेखील जगात विस्तारले पाहिजे. आयआयटीमध्ये संशोेधन, अभ्यासोबतच प्रत्यक्ष अनुभवासाठी अनेक मोठे बदल करण्यात आले. विज्ञान शाखाविस्तारासाठी त्याचा लाभ होईल.