‘त्या’ कोळसा खाणींचा डिसेंबरमध्ये लिलाव

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणपटय़ांचा लवकरात लवकर म्हणजे डिसेंबरमध्येही लिलाव करण्याची तयारी कोळसा मंत्रलयाने सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली : कोळशाच्या बेभरवशाच्या पुरवठय़ामुळे जुने औष्णिक वीज प्रकल्प ठप्प होण्याने आणि नव्याने उभारले जायचे प्रकल्प रखडल्याने देशात निर्माण झालेल्या वीज टंचाईच्या भीषण संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणपटय़ांचा लवकरात लवकर म्हणजे डिसेंबरमध्येही लिलाव करण्याची तयारी कोळसा मंत्रलयाने सुरू केली आहे.

वरिष्ठ सरकारी सूत्रंनी सांगितले की, या लिलावाच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबींविषयक समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली की, लगेच म्हणजे अगदी डिसेंबरमध्येही लिलावाचे आयोजन करण्याची कोळसा मंत्रलयाची तयारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या 214 कोळसा खाणपट्टय़ांचे वाटप रद्द केले त्यापैकी 79 कोळसा खाणपट्टे वीज कंपन्यांना त्यांच्या उपयोगासाठी दिलेले होते. त्यामुळे या कंपन्यांनी लिलावात हे कोळसा खाणपट्टे प्राधान्याने घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. ज्या वीज कंपन्यांना लिलावात कोळसा खाणपट्टे मिळणार नाहीत त्यांना कोल इंडियाच्या ताब्यातील खाणपट्टे देण्याचा विचार केला जाईल.

यामुळे 4क् हजार मे.व्ॉ. स्थापित क्षमता असलेल्या वीज प्रकल्पांना चालना मिळेल व वीजपुरवठय़ाची परिस्थिती सुधारल्यावर मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या सरकारच्या एकूणच प्रयत्नांना हातभार लागेल, असा सरकारी पातळीवर विचार आहे.

कोळशाअभावी अर्धवट उभारणी झालेल्या किंवा उभारणीनंतरही ठप्प राहिलेल्या वीज प्रकलांमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रतील वीज प्रकल्पांना बँकांनी दिलेली पाच लाख रुपयांची कज्रेही अडचणीत आली आहेत.

देशातील वीजनिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 2.5क् लाख मे.व्ॉ. एवढी आहे. त्यापैकी 65 टक्के क्षमता औष्णिक वीज प्रकल्पांची आहे. गेल्या पाच वर्षात कोळशाची मागणी 87 टक्क्यांनी वाढली आहे; पण कोळशाच्या उत्पादनात मात्र फक्त 15 टक्के वाढ झाली आहे. आजच्या तारखेला कोल इंडियाने एकूण 74 हजार मे.व्ॉ. वीजनिर्मितीसाठी कोळसा पुरवठा करण्याची हमी देणारे करार वीज कंपन्यांशी केले आहेत. प्रत्यक्षात एवढा कोळसा कोल इंडिया एकटय़ाने पुरवू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. परिणामी, याआधीच सुरू झालेल्या किंवा 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू व्हायच्या एकूण 14,5क्क् मेवॉ क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना देशी कोळसा पुरवठय़ाची कोणतीही व्यवस्था नाही, अशी स्थिती आहे.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)