रायपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, पती आपल्या पत्नीला तिचा मोबाइल फोन किंवा बँक खात्याचे पासवर्ड शेअर करण्यास भाग पाडू शकत नाही. असे करणे तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन ठरेल आणि हा घरगुती हिंसाचारही आहे.
न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी नमूद केले की, वैवाहिक नात्यात जरी सहजीवन अपेक्षित असले, तरीही ते वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन करू शकत नाही. ‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “पती आपल्या पत्नीला मोबाइल फोन वा बँक खात्याचे पासवर्ड शेअर करण्यास भाग पाडू शकत नाही. असे कृत्य गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि संभाव्य घरगुती हिंसाचार मानले जाईल. वैवाहिक गोपनीयतेची आवश्यकता आणि पारदर्शकता तसेच नातेसंबंधातील विश्वास यांच्यात संतुलन असले पाहिजे.” याचिकाकर्त्या पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती.
प्रकरण काय? एका प्रकरणात, पतीने पत्नीविरुद्ध क्रूरतेच्या आरोपावरून घटस्फोटाची मागणी केली होती. कार्यवाहीदरम्यान त्याने पत्नीच्या कॉल डिटेल्स मिळाव्यात म्हणून पोलिसांकडे तसेच कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला.मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, फक्त संशयाच्या आधारे गोपनीय माहिती मागविणे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरतो. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले. उच्च न्यायालयानेही पतीच्या मागणीला अयोग्य ठरवत कॉल डिटेल्स न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
न्यायालयाने काय म्हटले? उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या के. एस. पुट्टस्वामी, पीयूसीएल व मिस्टर एक्स व्हर्सेस हॉस्पिटल झेड या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख करत गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित आहे, असे स्पष्ट केले.छत्तीसगड हायकोर्टाने म्हटले आहे की, “मोबाइलवर खासगी संभाषण करण्याचा अधिकार हा गोपनीयतेचा मूलभूत भाग आहे आणि तो कुठल्याही नात्यानेही नाकारता येत नाही.” हायकोर्टाच्या या निकालामुळे वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे.