विरोधी पक्षनेत्याशिवाय नियुक्त्या

केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाशिवाय घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे़

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाशिवाय घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि लोकपाल अशा घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींची निवड करणाऱ्या समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता असावा अशी तरतूद आहे; मात्र आता लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने त्याशिवाय नियुक्त्या मार्गी लागणार असे दिसते. अलीकडे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याबाबत जाणून घेण्यासाठी लोकसभा सचिवालयास पत्र लिहिले होते़ त्यावर लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे सचिवालयाने डीओपीटीला कळविले आहे़ नियुक्ती समितीत विरोधी नेता असणे गरजेचे नाही़ केंद्रीय दक्षता कायदा २००३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, एका त्रिसदस्यीय नियुक्ती समितीच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती दक्षता आयुक्ताची नियुक्ती करतील़ या समितीत पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता असेल़ मात्र याच कायद्यात पुढे म्हटल्याप्रमाणे, विरोधी पक्षनेता नसल्यास लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला नियुक्ती समितीत सामील करता येऊ शकते़ केवळ या आधारावर दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती अवैध मानली जाणार नाही, असेही या कायद्यात म्हटले आहे़ विरोधी पक्षनेता नसल्याने सरकारने मुख्य माहिती आयुक्ताची नियुक्ती रोखून धरली आहे़ म्हणून केंद्रीय माहिती आयोगाचा कारभार सध्या पहिल्यांदा आयुक्ताविना सुरू आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)