अर्थसंकल्पावर अन्नसुरक्षा संघटनांची नाराजी

अन्नाचा अधिकार लागू करण्यात यावा. यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विविध संघटनांच्या संघाने मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : भारतातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न मिळावे म्हणून अन्नाचा अधिकार लागू करण्यात यावा. यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विविध संघटनांच्या संघाने मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए) 2क्13 याविषयी मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात मौन बाळगल्याबद्दल ‘राईट टू फूड कॅम्पेन’ नाराज आहे. अर्थसंकल्प भाजपाच्या निवडणूक-पूर्व जाहीरनाम्याच्या अगदी उलटा आहे. ‘युनिव्हर्सल फूड सिक्युरिटी’ राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे भाजपाने म्हटले होते. अन्नाचा अधिकार कागदावरील अधिनियम किंवा राजकारणासाठी काळजी दाखविल्याने मिळणार नाही, असे भाजपा नेहमीच म्हणत होती, असे ‘राईट टू फूड कॅम्पेन’च्या संयोजक कविता श्रीवास्तव म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे; परंतु ही रक्कम संपूर्ण देशात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू करण्यास पुरेशी नाही. 

एखाद्या पत्रने कायदा लागू करण्यास मुदतवाढ करणो राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील कलम 42 चे उल्लंघन आहे, असे त्या म्हणाल्या. हा कायदा पीडीएसअंतर्गत मिळणा:या अनुदानित अन्नधान्याव्यतिरिक्त सर्व मुलांना ‘स्थानिक शाळांमध्ये किंवा अंगणवाडय़ामध्ये’ दररोज पौष्टिक आहार मिळण्याचा हक्क प्रदान करतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)