ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 15 - राजकीयदृष्ट्या देशातील सर्वाधिक महत्त्वाचे राज्य उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पार्टीने 14 वर्षाचा वनवास संपवत 403 पैकी 324 जागावर विजय मिळवत एकहाती सत्ता काबीज करीत नवा इतिहास रचला. भाजपाने त्याचे मित्रपक्ष अपना दल आणि भारतीय समाज पार्टी यांच्या सोबतीने तिहेरी शतक ठोकून विरोधकांना अक्षरश: पळता भुई थोडी केली. भाजपाच्या या न भूतो न भविष्यती विजयाने विरोधीपक्षातील नेत्यांच्या राजकीय करियरचीही वाट लावली आहे. या निकालाचा सर्वात जास्त फटका माजी मुख्यमंत्री आणि बसप अध्यक्षा मायावती यांना बसला आहे. या निवडणूकीत बसपाला 403 जागापैकी फक्त 19 जागावर समाधान मानावे लागले. यामुळे मायावतींचे सत्ता स्थापण्याचे स्वप्न तर भंगलेच याशिवाय त्यांची राज्यसभा आणि विधान परिषदेची दारेही बंद झाली आहेत. एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून पोटनिवडणूकीला सामोरे जाणे हाच मायावतींसमोरचा एकमेव पर्याय असणार आहे. तसे न केल्यास मायावतींची राजकीय कारकिर्द धोक्यात येण्याची शक्यता आहेत.
2 एप्रिल 2018 रोजी मायावती यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. पण राज्यसभेत जाण्यासाठी 37 आमदार असणे आवश्यक आहेत. तर विधान परिषदेसाठी 29 आमदारांची गरज लागते. परंतू मायावती यांच्याकडे फक्त 19 आमदार असल्याने त्यांचा राज्यसभेत आणि विधान परिषदेत जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. मायावतींकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत मागच्या दाराने जाण्यासाठी त्यांना लोकसभा निवडणूकीपर्यंत तरी राष्ट्रीय राजकारणातून बाद व्हावे लागणार आहे. तर यूपीच्या संसदीय राजकारणात सक्रिय होण्यासाठीही त्यांना पाच वर्ष थांबावे लागणार आहे.
2 एप्रिल 2018 रोजी मायावतीसह समाजवादी पक्षाच्या नेत्या जया बच्चन, किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल आणि भाजप नेते विनय कटियार यांच्यासह 10 जणांचा कालावधी संपणार आहे. तर 18 मे 2018 रोजी उत्तर प्रदेश विधान परिषदेच्या 13 जागा खाली होत आहेत. त्यात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचा समावेश आहे. पुढील वर्षी राज्यसभेच्या दहा जागा रिक्त होणार आहेत. समाजवादी पार्टीचे संख्याबळ पाहता त्यांना केवळ एक सदस्य राज्यसभेवर पाठवता येणार आहे. राज्यसभेवर एक उमेदवार पाठवल्यानंतर सपाकडे 10 अतिरिक्त मते बाकी राहतात. तर काँग्रेस आणि सपच्या अतिरिक्त मतांची बेरीज केल्यास 17 मते उरतात.
भाजपाचा विचार केल्यास, त्यांच्याकडे 324 आमदार आहेत. त्यामुळे ते 8 जणांना राज्यसभेवर पाठवू शकतात, आणखी एका नेत्याला राज्यसभेत पाठविण्यासाठी भाजपला 8 आमदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. भाजपाची 17 , बसपा 19 आणि सपाकडे 10 मते बाकी राहतात. राज्यसभेसाठी कोण कोणाला पाठींबा देणार हे आताच सांगणे घाईचे ठरु शकते. पण काँग्रेस हा भाजपाचा राजकीय विरोधक आहे आणि सपाने काँग्रेसशी युती केल्यामुळे एकमेंकाना पाठींबा देतीय याबाबत थोडी साशंक्ताच आहे. सपा आणि बसपा स्थानिक विरोधक आहेत. त्यामुळे बसपा भाजपाची मदत घेऊ शकते. जर भाजपा आणि सपाने हातमिळवणी केली तर मायावती भाजपाकडून राज्यसभेवर जाऊ शकतात, अन्यथा बहनजींच्या सत्तेची अंबारी पाच वर्षासाठी जमिनीवर राहू शकते.
भाजपासाठी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाणार सोपी
उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे राज्यसभेतील भाजपाचं संख्याबळ लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. लोकसभेत मंजूर झालेलं विधेयक राज्यसभेत काँग्रेसच्या विरोधामुळे अनेकदा धूळ खात होते. मात्र आता राज्यसभेतही भाजपा काँग्रेसला न जुमानता कोणतंही विधेयक मंजूर करून घेऊ शकणार आहे. येत्या वर्षभरात राज्यसभेतलं भाजपाचं संख्याबळ लक्षणीय वाढणार आहेत. तसेच जुलैमध्ये होऊ घातलेली राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही भाजपाला सोपी जाणार आहे.