अल फलाह विद्यापीठाचे संस्थापक जवाद सिद्दीकींना ४१५ कोटींच्या फसवणुकी प्रकरणी ईडी कोठडी; १३ दिवसांची रिमांड

केंद्रीय तपास संस्थेने दावा केला आहे की, जवाद यांनी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची फसवणूक करून तब्बल ४१५ कोटी कमावले आहेत.

दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी अल फलाह विद्यापीठाचे प्रमुख आणि संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी यांना १३ दिवसांसाठी ईडी कोठडीत पाठवले आहे. केंद्रीय तपास संस्थेने दावा केला आहे की, जवाद यांनी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची फसवणूक करून तब्बल ४१५ कोटी कमावले आहेत. इतकंच नाही तर, त्यांच्या कुटुंबाचे आखाती देशांमध्ये संबंध असल्यामुळे ते पळून जाण्याची देखील शक्यता आहे. 

मोठी फसवणूक आणि दहशतवादी संबंध 

सिद्दीकी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टने विद्यार्थी आणि पालकांना NAAC मान्यता आणि युजीसीच्या ओळखपत्रांबद्दल खोटे दावे करून दिशाभूल केली आणि ४१५.१० कोटींची रक्कम गोळा केली. १० नोव्हेंबरला लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हे विद्यापीठ तपासणीच्या कक्षेत आले. हा हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी मॉड्यूलचे अनेक सदस्य अल फलाह विद्यापीठाशी संबंधित होते.

गुंतवणुकीचा गैरवापर 

एजन्सीने दावा केला की, ट्रस्टने फसवणुकीच्या मार्गाने फी आणि शिक्षण शुल्काच्या नावाखाली तब्बल ४१० कोटींहून अधिक रक्कम गोळा केली आणि ही रक्कम सिद्दीकी यांच्या वैयक्तिक आणि खाजगी फायद्यासाठी वळवली. जवाद सिद्दीकी यांना मंगळवारी रात्री उशिरा अटक करण्यापूर्वी ईडीने अल फलाह समूहाच्या अनेक ठिकाणांवर दिवसभर छापेमारी केली. सिद्दीकी यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. ईडीने १४ दिवसांची रिमांड मागितली होती, परंतु न्यायालयाने १ डिसेंबरपर्यंत जवाद यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवले.

पळून जाण्याचा धोका 

रिमांड अर्जात ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, सिद्दीकी यांच्याकडे मोठी आर्थिक संसाधने आणि प्रभाव आहे. त्यांचे कुटुंब आखातात असल्याने ते पळून जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी म्हटले की, आरोपीचा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचा इतिहास आहे. अटक न केल्यास तो फरार होऊ शकतो, मालमत्ता हस्तांतरित करू शकतो किंवा तपासात अडथळा आणू शकतो, अशी भीती आहे. 

खोटे दावे आणि बनावट कागदपत्रे 

ईडीने दिल्ली पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचच्या दोन एफआयआरची दखल घेतली आहे. यामध्ये अल फलाह विद्यापीठावर मान्यता स्थितीची बनावट माहिती दाखवून विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आकर्षित केल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, विद्यापीठाने NAAC आणि UGCची बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली आणि विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेतले.