पाकिस्तानमुळे मोठे आर्थिक नुकसान, आम्हाला चीन..; एअर इंडियाची केंद्र सरकारकडे 'ही' मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 19, 2025 17:40 IST2025-11-19T17:39:45+5:302025-11-19T17:40:42+5:30
Air India: भारत-पाक तणावाचा फटका एअर इंडियालासह अनेक कंपन्यांना बसत आहे.

पाकिस्तानमुळे मोठे आर्थिक नुकसान, आम्हाला चीन..; एअर इंडियाची केंद्र सरकारकडे 'ही' मागणी
Air India: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानचे संबध विकोपाला गेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांचा थेट परिणाम विमान कंपन्यांवर होत आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांसाठी एअरस्पेस बंद केल्याने एअर इंडिया सहित अनेक आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर प्रवास वेळ तीन तासांपर्यंत वाढला असून इंधन खर्चात तब्बल 29% वाढ झाली आहे.
455 मिलियन डॉलर्सच्या नुकसानाचा अंदाज
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एअरस्पेस बंदीमुळे एअर इंडियाला वर्षाकाठी 455 मिलियन डॉलर्स (सुमारे ₹3,800 कोटी) इतके नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हे नुकसान 2024-25 मधील 439 मिलियन डॉलरच्या तुलनेत अधिक आहे. या वाढत्या आर्थिक ताणातून सुटण्यासाठी एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी ठेवली आहे.
एअर इंडियाची मागणी काय?
एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील हॉटन, काश्गर आणि उरुमकी मार्गे ‘इमर्जन्सी एअर एक्सेस’ मिळण्याची मागणी केली आहे. यामुळे अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपकडे जाणाऱ्या उड्डाणांचे अंतर कमी होईल. यामुळे प्रवासाचा कालावधी घटेल आणि इंधन खर्चातही मोठी कपात होईल.
रुट धोकादायक मानला जातो
एअर इंडिया मागत असलेला शिनजियांगचा रुट जगातील सर्वात उंच पर्वतरांगांमधून जातो. येथे पर्वतांची उंची 20,000 फूटांपेक्षा जास्त आहे. या क्षेत्रात डीकंप्रेशनचा (केबिनमधील वायुदाब अचानक कमी होणे) धोका अत्यंत गंभीर मानला जातो. यामुळे, प्रवाशांना श्वास घेण्यास अडचण, खिडक्या वा दरवाजे अचानक उघडणे, विमानाच्या संरचनेला नुकसान होणे अशाप्रकारच्या घटना घडू शकतात. ही जोखीम पाहून अनेक आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्स हा मार्ग टाळतात.
चीन परवानगी देईल? शक्यता कमी
याशिवाय हा भाग चीनच्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमांडच्या अधिकारात येतो. त्यामुळे हा संवेदनशील ‘मिलिटरी एअरस्पेस’ आहे. अशा परिस्थितीत, चीन या मार्ग वापरण्याची परवानगी देईल का? असा प्रश्न आहे. तज्ञांच्या मते चीन या मागणीस मान्यता देण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.