अधीर रंजन चौधरींच्या काश्मीरवरील वक्तव्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसची नाचक्की

केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हटवण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेत मांडल्यापासून मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने त्याच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हटवण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेत मांडल्यापासून मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने त्याच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करताना संयुक्त राष्ट्रांकडे काश्मीर प्रश्न प्रलंबित असताना तो अंतर्गत प्रश्न कसा काय होऊ शकतो, असा सवाल केला. मात्र अधीर रंजन चौधरींच्या वक्तव्यांमुळे लोकसभेमध्ये काँग्रेसची नाचक्की झाली आहे. तसेच काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागत होतो, माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला असा दावा केला. दरम्यान, या वादावर स्पष्टीकरण देताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, ''याच संसदेत १९९४ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पाकव्याप्त काश्मीरला भारतात सामावून घेण्यासाठी ठराव पारीत करण्यात आला होता. मात्र आज पीओके कुठे आहे.  मी सरकारकडे विचारणा केली. त्यात चुकीचे काय आहे. आज काश्मीरकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले आहे. जर काश्मीर प्रश्न इतकाच सोपा आसता तर सरकारने अनेक देशांच्या दूतांना माहिती दिली. मी तर सरकारकडून थेट स्पष्टीकरण मागत होतो.'' आज संसदेत अधीर रंजन चौधरी म्हणाले होते की,''1948पासून जम्मू-काश्मीर हा विषय संयुक्त राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळे हे अंतर्गत प्रकरण कसं होईल. आपण शिमला करार केला, लाहोरला बसची घोषणा केली, त्यामुळे ही सर्व अंतर्गत प्रकरणं होती की द्विपक्षीय करार हे अमित शाहांनी मला सांगावं.'' त्यानंतर अमित शहा यांनी सुद्धा अधीर रंजन चौधरी यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. अमित शाहा म्हणाले, काँग्रेसनं हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात असल्याचं सांगितलं आहे आणि त्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय आम्ही हे विधेयक घेऊन आलो आहोत. काँग्रेसनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असंही अमित शहा म्हणाले.  तसेच जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनही येतं. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घ्यायची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे, असंही अमित शाह यांनी सांगितले.