‘आप’ सरकारला कोर्टाचा दणका

मीडियावर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे.

नवी दिल्ली : मीडियावर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे. दिल्ली सरकार अथवा मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही बातमीसाठी मीडिया संघटनांविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येईल, असे या परिपत्रकात म्हटले होते. अशाप्रकारचे परिपत्रक का जारी करण्यात आले, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिले आहेत.
‘नोटीस (केजरीवाल यांना) जारी करा. परंतु पुढच्या आदेशापर्यंत आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून ६ मे २०१५ च्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचा निर्देश देत आहोत. त्यामुळे या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात येत आहे,’ असे न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. प्रफुल्ल सी. पंत यांच्या पीठाने सांगितले.
माहिती संचालनालयाने अशाप्रकारचे परिपत्रक का जारी केले, असा सवालही या पीठाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना केला. न्यायालयाने केजरीवाल यांना नोटीस जारी करून पुढची सुनावणी ८ जुलै रोजी करण्याचे निश्चित केले. अमित सिब्बल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. मानहानीच्या खटल्याच्या कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगनादेश हटविण्याची विनंती सिब्बल यांनी केली होती.