४५ हजार कोटींचा राजस्थानात घोटाळा

राजस्थान सरकारने ४५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा केला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असून मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा

शीलेश शर्मा, नवी दिल्लीराजस्थान सरकारने ४५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा केला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असून मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा राजीनामा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी या पक्षाने केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला, राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट आणि विधानसभेतील पक्षनेते रामेश्वर डुडी यांनी शुक्रवारी काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत उपरोक्त आरोप केला. केंद्र सरकार पारदर्शकतेचा गाजावाजा करीत निविदांच्या माध्यमाने खाण वाटपाच्या गप्पा मारीत असले तरी राजस्थानात मात्र याच पक्षाच्या सरकारने निविदा न बोलाविता अत्यंत घाईगडबडीत ६५३ खाणींचे वाटप केले. त्यामुळे राज्याचे ४५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावा या नेत्यांनी केला. राजेंच्या संगनमतानेच हा गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.काँग्रेस नेत्यांच्या सांगण्यानुसार वसुंधरा सरकारने अवघ्या अडीच महिन्यांच्या आत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम संधी’ असे धोरण राबवून निविदा न मागविता आपल्या चाहत्यांना खाणींचे वाटप केले. दुसरीकडे तीन वर्षांपूर्वी अर्ज करणाऱ्यांना मात्र डावलण्यात आले. सरकारला खाण वाटपाची एवढी घाई झाली होती की ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एकाच दिवशी करोली खाणीच्या वाटपासाठी १० लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या घोटाळ्यात राजस्थान सरकार सामील असून मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अशोक सिंघवी यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात झालेली अटक हा याचा पुरावा असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. राजे यांच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळातही सिंघवी त्यांचे प्रधान सचिव होते, सत्तांतरानंतर ते प्रतिनियुक्तीवर गेले होते. परंतु राजे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. कुठल्या आधारे दहादहा किमी लांब खाणींचे लिलावाशिवाय वाटप करण्यात आले अशी विचारणा विधानसभेत करण्यात आली तेव्हा सरकारने यावर उत्तर दिले नाही, याकडे डुडी यांनी लक्ष वेधले.खाणींसह सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर निविदांशिवाय करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अधिसूचनेशिवाय नैसर्गिक संसाधनांचे वाटप करता येणार नाही, असे राज्य सरकारांसाठीही निर्देश आहेत. राजे सरकारने खाणींचे वाटप करताना या आदेशांना केराची टोपली दाखविली.सर्व खाणींचे वाटप गेल्या वर्षी ३० आॅक्टोबरपासून १२ जानेवारी २०१५ या कालावधीत झाले. राज्य सरकारने ६५३ खाणींचे वाटप केले; परंतु आश्चर्य म्हणजे यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नाही आणि अधिसूचनाही काढली नाही.सरकारला एवढी घाई झाली होती, की करोली जिल्ह्यातील ११ खाणींपैकी ५ खाणींची वाटप प्रक्रिया अवघ्या २४ तासांत पूर्ण झाली. त्याचप्रमाणे अजमेरचे अमित शर्मा यांनी गेल्या ८ जानेवारीला अर्ज केला आणि चार दिवसांत त्यांना खाण मिळाली. विशेष म्हणजे या चार दिवसांपैकी १० आणि ११ जानेवारीला शासकीय कार्यालयांना सुटी होती. अनेक प्रकरणांत दोन वर्षांपूर्वी अर्ज करणाऱ्यांना काहीही मिळाले नाही.आरोप निराधार -भाजपकाँग्रेसने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर केलेला ४५ हजार कोटी रुपयांच्या खाण वाटप घोटाळ्याचा आरोप निराधार असून राज्य सरकार भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करीत असल्याचा दावा राजस्थानचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी यांनी जयपूर येथे केला. काँग्रेस नेत्यांनी दिल्लीतील पत्रपरिषदेत केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.