ओबीसींच्या १७ टक्केच जागा भरल्या

ओबीसी म्हणजेच अन्य मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के जागा राखीव असल्या तरी त्यापैकी प्रत्यक्षात १७ टक्केच जागा भरल्या गेल्या आहेत आणि आता सरकारी रोजगारनिर्मितीचे प्रमाणही कमी

नवी दिल्ली : ओबीसी म्हणजेच अन्य मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के जागा राखीव असल्या तरी त्यापैकी प्रत्यक्षात १७ टक्केच जागा भरल्या गेल्या आहेत आणि आता सरकारी रोजगारनिर्मितीचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे, अशी कबुली केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. खासगी क्षेत्रातही ओबीसींसाठी राखीव जागा असाव्यात, यासाठी आधीही प्रयत्न झाले आणि आताही ते सुरू आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.खासगी क्षेत्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक करावे, अशी शिफारस करणारे पत्र राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून अलीकडेच आले असून, त्या शिफारशी सरकार तपासून पाहत आहे, असे त्यांनी भाकपचे डी. राजा यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने उद्योगधंद्यांशी संबंधित फिक्की, सीआयआय आणि अ‍ॅसोचॅम या संघटनांनी मागासवर्गीय विद्यार्थी व तरुणांना प्रशिक्षण आणि शिष्यवृत्ती दिली आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)