CoronaVirus: कोरोनासारख्या संकटाशी लढण्याचा 'मास्टरप्लान' भारतानं १२ वर्षांपूर्वीच केला होता तयार; पण...

CoronaVirus: एनडीआरएफमध्ये काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तयार केला होता आराखडा

नवी दिल्ली: सध्या देशात कोरोनानं थैमान घातलं असून दिवसागणिक कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत आहे. कोरोनाबाधितांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत असल्यानं आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला आहे. मात्र अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेला मास्टरप्लान भारतानं २००८ सालीच तयार केला होता. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. अन्यथा आज देशात वेगळं चित्र दिसलं असतं. विषाणूंमुळे पसरणारे आजारे, त्यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती यांचा सामना करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला गेला होता. न्यूज१८ या इंग्रजी वृत्तसंकेतस्थळानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं याबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. 

विषाणूंमुळे पसरणाऱ्या आजारांचा संसर्ग रोखण्यात सोशल डिस्टन्सिंग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतं. त्यामुळे विषाणूंच्या माध्यमातून येणारा आजार पसरल्यास नेमकं काय काय करायला हवं, याची अतिशय विस्तृत माहिती आराखड्यात होती. लॉकडाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग, राज्य पातळीवरील औषधांचा पुरवठा, आवश्यक उपकरणं, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लागणारे विशिष्ट पोशाख, रुग्णालयांमधील सज्जता अशा व्यापक मुद्द्यांचा आराखड्यात समावेश होता. 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा आराखडा तयार करण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. लष्कराच्या डायरेक्टर जनरल पदावर काम केलेल्या जे. आर. भारद्वाज यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखडा तयार करण्यात आला होता. १९९९ च्या कारगिल युद्धात वैद्यकीय मदत पोहोचवण्यात भारद्वाज यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या कौशल्याचं खूप कौतुकदेखील झालं होतं. त्यामुळेच त्यांच्यावर ही अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

सध्या मोदी सरकार कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. मात्र त्यांना संसाधनांची कमतरता भासत आहे. एनडीआरएफनं १२ वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी झाली असती, तर आज वेगळं चित्र दिसलं असतं, असं मत आराखडा निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं. आराखड्यात सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींवर काम झालं असतं, तर आता सरकारकडे उपलब्ध संसाधनांची इत्यंभूत माहिती, आवश्यक उपकरणं, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग तयार असला असता, असंदेखील या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.