हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : उच्च न्यायालये आणि विविध न्यायाधिकरणासोबतच (लवाद) केंद्र सरकारमध्येही सचिवस्तरावरील अनेक पदे रिक्त आहेत. अनेक महिन्यांपासून सचिवस्तरावरील १२ पदे रिक्त असल्याचे समजते. हाच कल राहिल्यास आणखी सचिव निवृत्त होणार असल्याने महिनाअखेरपर्यंत रिक्तपदांची संख्या वाढू शकते.
पंतप्रधान कार्यालयालाही जुलै २०१९पासून सचिव नाही. भास्कर कुल्बे हे सल्लागार म्हणून परत आले असले तरी पंतप्रधान कार्यालयाला सचिव नाही. प्रधान सल्लगार पी. के. सिन्हा आणि विशेष सल्लागार अमरजित सिन्हा यांनी राजीनामा दिल्यापासून पंतप्रधान कार्यालयात नवीन नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या सर्व नियुक्त्यांसंबंधी कामकाज पाहणाऱ्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागालाही सचिव नाहीत. पेन्शन विभागालाही नाही. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेले सहकार मंत्रालयही आपल्या पहिल्या सचिवांच्या प्रतीक्षेत असून, कृषी सचिव संजय अगरवाल हे अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचा कारभारही मार्ग वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने हे तात्पुरत्या व्यवस्था म्हणून पाहात आहेत. जलसंसाधन मंत्रालयाच्या अखत्यारितील पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचा कारभारही जानेवारी २०२१मध्ये परमेश्वरन अय्यर यांनी राजीनामा दिल्यापासून सचिवांविना चालत आहे.