सारांश
दृश्य स्वरूपात कुठलीही गडबड अगर कुणाचीही कसली नाराजी दिसून आली नसताना आणि शहरात कोरोनाचे संकट वाढून ठेवलेले असताना नाशिक महापालिकेतील प्रशासनाचे नेतृत्व मुदत संपायच्या आधीच व अकस्मातपणे बदलले गेले, त्यामुळे घडून येणाºया चर्चा पाहता यामागे खरेच राजकीय संदर्भ असावेत, की आणखी काही वेगळे ‘अर्थ’ त्यातून काढता यावेत या प्रश्नाने सामान्यांना भंडावून सोडणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शीर्षस्थानी असणाºया प्रशासनाधिकाºयांच्या बदल्या व त्यांचे कामकाज यांची सांगड तशी नेहमीच राजकारणाशी घातली जात असते. स्थानिक राजकीय नेतृत्वाशी जुळवून घेऊ शकणारा असा सोयीचा मामला यामागे असतो; पण यातही संस्थांतर्गत सत्ताधारी वेगळे आणि संस्थाबाह्य सत्ताकेंद्र वेगळे अशी राजकीय स्थिती असेल तर कोणत्याही अधिकाºयाची तारेवरची कसरत घडून आल्याखेरीज राहत नाही. नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची याबाबतीत अडचण झाली असेल तर ती समजून घेता यावी, कारण महापालिकेत भाजपचे सत्ताधारी व राज्याचे नेतृत्व महाविकास आघाडीकडे आणि स्थानिक पालकत्व राष्ट्रवादीच्या भुजबळ यांच्याकडे आहे; मात्र अशाही स्थितीत गमे यांनी समतोल साधत कामकाज चालविले होते. महापालिकेत गोंधळ कमी नाही, मात्र कसलाही वाद, प्रवाद अगर घोटाळा व्यक्तिगत त्यांना चिकटलेला दिसून आला नाही, तरी मुदतीपूर्वीच त्यांची उचलबांगडी झाली. त्यामुळे या खांदेपालटाकडे काहीसे संशयानेच पाहिले जात असेल तर ते गैर ठरू नये.
मुळात तुकाराम मुंढे जाऊन त्यांच्या जागी गमे आले तेव्हाच ते पालकमंत्री भुजबळ यांच्या मर्जीतले म्हणविले गेले होते. पण कुठल्याही राजकारण्याची मर्जी सदासर्वकाळ सांभाळणे हे तितकेसे सहज सोपे नसते, त्यामुळे तिकडे नागपुरात मुंढे यांना त्यांच्या नेहमीच्या कार्यशैलीमुळे जो अनुभव आला तोच इकडे नाशकात गमे यांना नेतृत्वाशी समतोल व संतुलन राखूनही आला म्हणायचे. अन्यथा पुढील कार्यस्थळ निश्चित नसताना, म्हणजे पर्यायी जबाबदारीच्या प्रतीक्षेत ठेवून नाशकातून त्यांची खुर्ची काढून घेण्याचे तसे काही कारण दिसून येत नाही. खरेच या बदलीसत्रामागे राजकारण आहे, की आणखी काही; याबद्दल वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जाणे त्यामुळेच क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
अर्थात कुठल्याही बदल्या या प्रशासकीय व्यवस्थेचाच भाग असतात हे खरे असल्याने यासंदर्भातही तसेच पारंपरिक उत्तर मिळू शकणारे आहे, परंतु बदल्या आणि राजकारणाचा संबंध ही लपून राहणारी बाब उरलेली नाही. कारण तसे नसते तर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्याच काही आमदारांनी मुंबई मुक्कामी थेट शरद पवार यांची भेट घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाºयांच्या बदल्या विश्वासात न घेता होत असल्याची तक्रार त्यांच्या कानी घातल्याचेही ऐकावयास मिळाले नसते.
बरे, नाशिक महापालिकेतील यापूर्वीच्या प्रशासन प्रमुखांची कारकीर्द मग ती तुकाराम मुंढे यांची असो, की प्रवीणकुमार गेडाम यांची; त्यांच्यासारखी कसलीही वादग्रस्तता राधाकृष्ण गमे यांच्याबाबत अनुभवास अथवा चव्हाट्यावर आलेली नव्हती. शहरातील बांधकाम विकासातील अडथळा दूर करत आणलेली हार्डशिप, घरपट्टीतील सामंजस्य तसेच स्वच्छता सर्वेक्षण व स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील लौकिक, अशा सर्वच बाबीत विकासाचा रथ गमे यांनी जमेल तितका पुढेच नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. कोरोनातही त्यांची संवेदनशीलता दिसून येत होती. प्रारंभीच्या त्यांच्या महाकवच अॅपची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली होती. तरी अशा अधिकाºयाला खरेच राजकारणाचा बळी पडावे लागत असेल तर चर्चा घडून आल्याशिवाय राहू नये.
जाधव यांच्यासमोरील आव्हान सोपे नाही..
कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडताना महापालिकेलाही आर्थिक विवंचनांचा सामना करावा लागणार आहे. रस्ते व भूसंपादनासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे, त्यात पुन्हा शहर बससेवेचा पांढरा हत्ती महापालिकेच्या दाराशी बांधला जाणार आहे. आणखी दीडेक वर्षांनी महापालिकेची निवडणूक होईल, त्यादृष्टीने नगरसेवकांचा विकासकामांसाठी दबाव वाढेल. तेव्हा संस्थेतील सत्ताधारी व बाहेरचे, अशी द्विपक्षीय मर्जी राखण्याची कसरत आयुक्त कैलास जाधव यांना करावी लागणार आहे. यापूर्वीची त्यांची नाशकातील कारकीर्द व सर्वांशी सलोख्याचे संबंध असले तरी ही कसरत सोपी नक्कीच नसेल.