संजय पाठक, नाशिक :तुकाराम मुंढे यांच्या नऊ महिन्यांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीनंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. गमे आले आता ‘गम’ (दु:ख) नाही अशी त्यांच्या स्वागतपर भाषणे झाली. परंतु नंतर आता असे काय झाले की गमे म्हणजे ‘गमच गम’ अशी भावना झाली आणि नगरसेवकांनी गमे यांनाही मुंढे यांच्याप्रमाणेच अविश्वास ठरावाचा इंगा दाखविण्याची भाषा सुरू केली की काय? असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे.
नाशिक महापालिकेची मासिक महासभा नुकतीच महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत विषयपत्रिकांवरील विषयांपेक्षा आयुक्तांना टार्गेट करण्यात आले आणि महासभेचे निर्णय अंमलात आणले जात नसतील तर अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा इशाराच नगरसेवकांनी दिला. गमे यांनी लोकप्रतिनिधींशी कशी वागणूक दिली, निर्णय प्रलंबित्व ठेवले हा वेगळा विषय, परंतु लोकप्रतिनिधीही प्रत्येक आयुक्तांवर अविश्वास ठरावाची धमकी दिल्याशिवाय आपली कामे होत नाहीत असे मानत असतील तर तेही चुकीचे आहे.
महापालिकेच्या आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींच्या वादाची परंपरा लोकनियुक्त राजवटीपासून आहे. प्रथम आयुक्त घनश्याम तलरेजा, जे. पी. डांगे, कृष्णकांत भोगे, संजय खंदारे ते तुकाराम मुंढे अशा अनेकांचे लोकप्रतिनिधींशी झालेले वाद सर्वश्रुत आहेत. परंतु मुंढे यांच्या संदर्भातील वाद तर अलीकडील काळात घडलेला होता. त्यामुळे तो ताजा विषय असल्याने त्यांच्याशी गमे यांची तुलना सहज केली जाते. मुंढे यांच्या मागे वादाचे वलय होते आणि नाशिकमध्ये ते रुजू झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणेच वाद सुरूही झाले. लोकप्रतिनिधींची यापूर्वी मंजूर कामे रद्द, नव्या कामांना आर्थिक उपलब्धता, व्यवहार्यता आणि कामाची निकड या त्रिसूत्रीची अट अशा अनेक प्रकारचे बंधने घातली. लोकप्रतिनिधींना थेट भेट नाकारणे वगैरे तक्रारी त्यांच्या संदर्भात होत्या आणि त्यातूनच मग अविश्वास ठरावाचे अस्त्र उगारण्यात आले. राज्यातील भाजप सरकारने ते थांबवले असले तरी त्यानंतर मुंढे यांची बदलीही केली.
मुंढे यांच्या विरोधातील धग ताजी असल्याने राधाकृष्ण गमे हे नगरसेवकांना फारच सौम्य वाटले. पहिल्याच महासभेत त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. नगरसेवकांनी पेटवलेल्या करवाढीच्या विषयावर त्यांनी सौम्य भूमिका घेतली, परंतु मुंढे यांचा निर्णय मात्र फिरवला नाही. शेतीवरील करासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून हा विषय थंड बस्त्यात ठेवला. नगरसेवक निधी आणि अन्य कामांना चालना दिली खरी परंतु त्यांच्यातील शांत स्वभावातून कठोर भूमिका वेळावेळी व्यक्त होत राहिली.
आयुक्त गमे यांचे नाशिकमधील नातेसंबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून नाशिककरांच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत. तथापि, महासभेत निर्णय घेतल्यानंतर त्याचीही अंमलबजावणी न करणे या कृतीची नगरसेवकांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कृतीशी सांगड घातली. घरपट्टी रद्द करणे आणि अनेक तत्सम निर्णय मुंढे यांनी दफ्तरी दाखल केले होते. त्याच धर्तीवर दोन महिन्यांतील निर्णयांचे काय झाले असा नगरसेवकांचा आरोप आहे. महापौर-उपमहापौरांना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही. हे सर्व अनुषंगिक मुद्दे होतेच, परंतु भूसंपादनासाठी कर्ज काढणे या मुख्य विषयावर खरा आक्षेप नगरसेवकांचा होता.
दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव थेट स्थायी समितीवर पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे आयुक्तआणि स्थायी समिती सभापतींचा या विषयावरील एकमत ही अन्य सर्व पक्षांची आणि भाजपचीही अडचण होती. कर्ज रोखे काढण्याबाबत मुळातच भाजपत मतभेद आहेत. भूसंपादन कोणाच्या जमिनीच्या मालकीच्या आहेत, यावर बरेच गणितं अवलंबून असतात आणि वादाचे खरे मूळ तेच होते. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ज्या विकासकांना ही रक्कम दिली जाणार होती, त्यांची जंत्रीच शिवसेना गटनेत्यांनी वाचून दाखविली. साहजिकच शंकेला जेथे वाव असतो, तेथे वाद सुरू होतो. त्याचे निराकरण करण्याची उचित संधी असूनही त्या तुलनेत गमे यांनी खूप स्पष्ट आणि स्वच्छ खुलासा केला नाही. आता गेल्या महासभेत झालेल्या वादातून आणि आयुक्त गमे काय बोध घेतात हे खरे महत्त्वाचे आहे.