सारांशआपत्तीतही संधी शोधण्यात राजकारणी मागे राहूच शकत नाहीत याचा अनुभव सध्या नाशिकवासी घेत आहेत. शहरातील कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना या शहराचे दायित्व असलेल्या महापालिकेत मात्र भलतेच राजकारण रंगलेले पहावयास मिळत आहे. एकीकडे प्रशासन महामारीशी लढण्यासंदर्भात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे; त्यामुळे शंका उत्पन्न झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
कोरोनाच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, ठाणे व औरंगाबादपाठोपाठ नाशिक आता हॉटस्पॉट ठरले आहे. येथील मृतांची संख्या दीडशेवर गेली असून, बाधितांची संख्यादेखील साडेतीन हजारांच्या पुढे सरकली आहे. ६१ प्रभागांच्या या शहरात तीनशेहून अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करावे लागले आहेत; पण ही स्थिती आटोक्यात येण्याऐवजी यात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भरच पडत आहे. अर्थात या संकटाचा सामना करण्यासाठी महापालिका, जिल्हा प्रशासनासोबतच खऱ्या अर्थाने कोरोना योद्धे ठरलेल्या डॉक्टरांचे व अन्य वैद्यकीय सेवेकरींचे अथक परिश्रम सुरू आहेत. मात्र संकटच इतके मोठे आहे, की त्यामुळे धांदल उडून अडचणीचा सामना करावा लागणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. आज शहरातील रुग्णालयांमध्ये विनासायास बेड उपलब्ध होणे मुश्कील झाले आहे. काही ठिकाणी बिलांचे प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहेत. सरकारी रुग्णालयात चाचण्यांना होणारा विलंब समोर येतो आहे, अशा अडचणी अनेक आहेत. यावर मात करून पुढे जायचे तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रितपणे व खंबीरपणे निर्णयक्षमतेने कामकाज करणे अपेक्षित आहे, परंतु नाशिक महापालिकेत तेच होताना दिसत नाही.
राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांनी नाशिक दौºयात जिल्हा शासकीय व बिटको रुग्णालयात भेटी देऊन परिस्थिती जाणून घेतल्यावर चाचण्या वाढवण्याची अपेक्षा बोलून दाखविली. नेमके याचदरम्यान कोरोनाच्या चाचणीसाठी लागणाºया उपकरण खरेदीस महापौरांनी रोखून धरल्याचे प्रकरण पुढे आणले गेले. शासकीय दरापेक्षा कमी दराने होणारी ही खरेदी स्पष्ट तरतुदींअभावी रोखली गेल्याचे नंतर स्पष्ट झाले; परंतु यामागे भाजपच्या आपसातील भानगडीच कारणीभूत ठरल्याचे लपून राहू शकले नाही. या विषयावरून राज्यशासनाच्या बदनामीचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला तर या प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली. एकूणच यात राजकारण शिरलेले बघावयास मिळाले व मूळ विषयाला म्हणजे उपकरण खरेदीस विलंब होणे अपरिहार्य ठरले. शिवाय कोरोनाच्या आपत्तीमुळे अन्य नैमित्तिक कामांना व त्यावरील खर्चाला बंधने आली आहेत. निधीची कमतरता पाहता इकडचा निधी तिकडे वळविला जात आहे, पण असे असताना नाशिकच्या स्थायी समितीने उदार होत त्यांच्याच अडकलेल्या ठेवीवरील कोट्यवधींची व्याजमाफी करीत प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेवर मेहरबानी केली आहे. खरे तर न्यायालयानेच व्याजासकट रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले असल्याने ते वसुलीचा विचार व्हावयास हवा होता, परंतु सर्वांच्याच सहमतीने तब्बल चौदा कोटींवर पाणी सोडण्यात आले, त्यामुळे यामागचे गौडबंगाल काय असावे याबाबत शंका घेतली जाणे गैर ठरू नये.
दुसरीकडे प्रशासन मात्र कोरोनाशी लढण्यात जुंपले आहे. जिल्हा प्रशासनाचे पाच अधिकारी महापालिकेच्या दिमतीला आले असून, शासनानेही दोन अतिरिक्त आयुक्त महापालिकेला दिले आहेत, त्यातील एक अधिकारी सेवेवर रुजूही झाले आहेत. कोरोनाचे तातडीने निदान करणारी अँटीजन टेस्ट उशिरा का होईना नाशकात सुरू झाली आहे, त्यामुळे चाचण्यांचे निकाल लवकर येत आहेत. विरोधी पक्षनेते दौºयावर बाहेर पडले म्हटल्यावर छोटे सरकार म्हणजे आदित्य ठाकरेही कामाला लागलेत. त्यांनी महापालिका आयुक्तांशी संपर्क साधत हालहवाल विचारून काही सूचना केल्या. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आढावा बैठका व इशारे सुरू आहेतच, पण जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये कोरोना नियंत्रणात आणणारा जो बहुचर्चित पॅटर्न औरंगाबादेत राबविला जात असल्याचे कौतुक होत आहे तो पॅटर्न नाशकात का राबवला जात नाही, असा साधा प्रश्न नाशिककरांना पडला असून; त्याचे उत्तर कोणी देताना किंवा शोधताना दिसत नाही. राजकारण हे लोकप्रतिनिधींमध्ये व राजकीय पक्षांमध्ये आहे तसे अधिकारिक पातळीवरही आहे की काय, असाही प्रश्न यातून उपस्थित झाल्यास नवल वाटू नये. अर्थात या साºया धबडग्यात कोरोना मात्र नाशकात सुखेनैव नांदू पाहतो आहे, हे नाशिककरांचे दुर्दैव म्हणायला हवे.