पाणी आरक्षणाचे अधिकार पाटबंधारे प्राधिकरणाला

पाटबंधारे प्रकल्पातील बिगर सिंचनासाठी पाणी आरक्षित करण्याचे अधिकार आता जलनीतीनुसार पाटबंधारे प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आल्यामुळे पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांचेही यासंदर्भातील अधिकार कमी झाले आहेत. त्यामुळे पाणी आरक्षणासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.

ठळक मुद्देबैठकीची औपचारिकता : नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

नाशिक : पाटबंधारे प्रकल्पातील बिगर सिंचनासाठी पाणी आरक्षित करण्याचे अधिकार आता जलनीतीनुसार पाटबंधारे प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आल्यामुळे पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांचेही यासंदर्भातील अधिकार कमी झाले आहेत. त्यामुळे पाणी आरक्षणासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. पाणी आरक्षणासाठी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फेरप्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.
दरवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात जिल्ह्णातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रस्ताव मागविले जातात त्यानुसार मंगळवारी (दि. १५) पाणीवापर संस्थांची बैठक बोलाविण्यात आल होती. मात्र या बैठकीत पाण्याचे हक्क आणि मंजुरीच्या अधिकाराबाबत चर्चा होऊन नवीन आदेशानुसार नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले.
या प्रस्तावाच्या आधारे यापूर्वी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आरक्षणाचा निर्णय घेतला जात होता. तथापि १ डिसेंबर २०१८ मध्ये निघालेल्या निर्णयानुसार अधिकार आता पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणी आरक्षणाचा निर्णय मुंबईतील पाटबंधारे महामंडळाच्या प्राधिकारणाकडून घेतले जाणार आहेत. बैठकीत याबाबतची माहिती संबंधित पाणीवापर संस्थांना देण्यात आली. नव्या आदेशानुसार गावातील लोकसंख्या, तेथील पशुधन, बाष्पीभवन, पाण्याचे वहनव्यय यांचा विचार करून पाणी आरक्षणाची मागणी करण्यात यावी, असे कळविण्यात आले आहे. नव्या आदेशानुसार पिण्यासाठी १५ टक्के, औद्योगिकी क्षेत्रासाठी १० टक्के, आणि सिंचनासाठी ७५ टक्के असे पाणी निश्चितीचे सूत्र ठरविण्यात आलेले आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा संस्थांना प्रतिमाणशी ५५ लिटर, शहरी स्तरावर ७० लिटर प्रतिमाणशी पाणी देण्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे.
लोकसंख्या आणि लागणाºया पाण्याच्या नियोजनानुसार महापालिकेने यंदा ५ हजार दशलक्ष घनफूट इतकी पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. गतवर्षी पालिकेने ४ हजार ९०० इतके पाणी आरक्षित केले होते. मुकणे धरणातून अतिरिक्त पाणी मिळावे, असा पालिकेचा प्रस्ताव आहे. परंतु आता महामंडळाकडे याबाबतचा प्रस्ताव जाणार असल्यामुळे पालिका नव्या प्रस्तावात अतिरिक्त किती पाणी मागणी नोंदविणार हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
लोकसंख्येनुसार पाणी आरक्षण
शासनाने स्वीकारलेल्या नव्या जलनीती धोरणानुसार पाणी आरक्षण देताना संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका यांची लोकसंख्या, पशुधन यांचा विचार करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वाढत्या दरानुसार दरवर्षी पाणी आरक्षण मिळणार आहे. दरवर्षी लोकसंख्या वाढीचा कोणता निकष यासाठी लागणार याबाबतची मात्र स्पष्टता नाही.
आरक्षित पाण्याव्यतिरिक्त अधिकच्या पाण्याचा निर्णय आता महामंडळ प्राधिकरण घेणार आहे.