वीज मंडळाचे कर्मचारी निवृत्ती वेतनाच्या प्रतीक्षेत

वीस वर्षे : अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ

 नाशिक : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अस्तित्वात असताना वीस वर्षांपूर्वी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसून त्यानंतर निवृत्त झालेले शेकडो कर्मचारी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे यासंदर्भात गेल्या पंधरा वर्षांपासून उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट प्रकरण असून, अशा स्थितीत आता निवृत्त होऊन अनेक वर्ष झालेल्यांना न्याय मिळणार किंवा नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
महावितरणच्या सध्या तीन कंपन्या असल्या तरी त्या आधी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अस्तित्वात होते. राज्य सरकारचे हे महामंडळ असूनही त्याला गैर सरकारी मंडळ मानले जाते. त्यामुळे महामंडळात तेव्हापासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात समस्यांचा सामना तेव्हा करावा लागला आणि आताही करावा लागत आहे.
राज्य शासन आणि महामंडळाने ३१ डिसेंबर १९९६ रोजी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र वीस वर्षे झाली तरी त्या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
निर्णय घेणारेच निर्णय बाजूला ठेवतात असा अनुभव यानिमित्ताने आला आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळावे यासाठी कर्मचारी संघटना आणि सेवानिवृत्तांनी पाठपुरावा करून निवृत्ती वेतन देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे २००१ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यानंतर गेले पंधरा वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सेवानिवृत्त कर्मचारी डी. आर. कुलकर्णी व गो. भ. जामखेडकर यांनी सांगितले. त्यावेळी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन न देता पीपीएफचे पैसे देण्यात आले.
परंतु त्यावेळी दहा ते बारा टक्के असलेला व्याजदर आता खूपच घरसला असून, सत्तर - पंच्याहत्तरीतील कर्मचाऱ्यांना आजारपण, घरखर्च भागविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सेवानिवृत्तांकडून होत आहे. (प्रतिनिधी)