भूसंपादनांसाठी पाहिजेत साडेचार हजार कोटी

नवीन कायद्याच्या कचाट्यात पालिका : आर्थिक तरतूद करण्यासंबंधी महासभेवर प्रस्ताव

नाशिक : वेगवेगळ्या माध्यमांतून पै-पै जमा करत आर्थिक परिस्थितीशी झगडणारी नाशिक महानगरपालिका सन २०१३ मध्ये आलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्याच्या कचाट्यात सापडली असून, नव्या कायद्यानुसार पालिकेला २३४ भूसंपादनांच्या प्रस्तावांसाठी ढोबळमानाने सुमारे ४,४६५ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी अवस्था झालेली महापालिका आता एवढ्या पैशांचे नियोजन कसे करावे, या पेचात सापडली असून, भूसंपादनांसाठी भरीव आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करण्यासाठी धोरण निश्चितीसंदर्भात मिळकत विभागाने बुधवारी (दि.१८) होणाऱ्या महासभेत प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्र शासनाने भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा सन २०१३ मध्ये संमत केला असून, सदर कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सन २०१४ पासून सुरू झालेली आहे. नवीन भूसंपादन कायदा अंमलात आल्याने आता जमीनमालकांकडून प्रारुप निवाड्यावर असलेल्या प्रकरणातही नव्या कायद्यानुसार मोबदला रकमेची मागणी पालिकेकडे होऊ लागली आहे. शहरातील विविध आरक्षणे व डी.पी.रोडकरिता भूसंपादन विभागामार्फत भूसंपादनांचे प्रस्ताव कार्यान्वित आहेत. त्यात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्राधान्यक्रम अंतर्गत ४६ प्रस्ताव असून, इतर प्रस्तावांमध्ये कलम १२७ नुसार जमीनमालकांसह विविध विभागांनी केलेल्या मागणीनुसार १६१ भूसंपादनांचे प्रस्ताव कार्यान्वित आहेत. महापालिकेने सद्यस्थितीत कलम १२७ नुसार १८ प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले आहेत, तर ९ प्रस्ताव अद्याप सादर होणे बाकी आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत ३८ प्रस्ताव भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे, ५५ प्रस्ताव वाटाघाटीद्वारे, तर ६९६ आरक्षणे भागश: तर काही पूर्ण आरक्षणे व डी.पी.रोड यासाठी टीडीआरद्वारे डी.आर.सी. प्रमाणपत्रे अदा करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भूसंपादनांचे अनेक प्रस्ताव वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. मात्र, त्यातील बरेसचे प्रस्ताव जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार कार्यान्वित असून, त्यातील ६५ प्रस्तावांमध्ये महापालिकेने प्रारुप निवाडा व अनामत रकमेपोटी ५६ कोटी ६५ लाख रुपये भूसंपादन कार्यालयाकडे जमा केलेले आहेत. परंतु, आता नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाल्याने जागामालकांकडून नव्या कायद्यानुसार मोबदल्याची मागणी होऊ लागली आहे. नवीन कायद्यानुसार महापालिका वाढीव मोबदला देण्यास तयार आहे किंवा नाही, याबाबतची विचारणाही भूसंपादन विभागाने महापालिकेला केलेली आहे. नवीन कायद्यानुसार महापालिकेला एकूण २३४ प्रस्तावांसाठी ४४६५ कोटी रुपयांची गरज भासणार असून, महापालिकेने आतापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केवळ १४० कोटी ७३ लाख रुपये जमा केलेले आहेत. साडेचार हजार कोटींची रक्कमही सन २०१४ च्या बाजारमूल्यानुसार आधारित आहे. ती चालू बाजारमूल्यानुसार अपेक्षित धरल्यास त्यात आणखी वाढ होऊ शकते. महापालिकेचे वास्तव अंदाजपत्रक १२०० कोटींच्या आसपास असताना भूसंपादनांसाठी साडेचार हजार कोटी रुपये आणायचे कुठून या पेचात महापालिका सापडली असून, महासभेनेच त्यासंबंधी आर्थिक नियोजन करावे व धोरण निश्चिती ठरवावी, यासाठी मिळकत विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे.