कोट्यवधींची स्वेटर खरेदी चर्चेत

आदिवासी विकास महामंडळ : संचालक मंडळाची आज बैठक

नाशिक : कुपोषणामुळे चर्चेत असलेला आदिवासी विकास विभाग मागील वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही सुमारे २० कोटींच्या स्वेटर खरेदीमुळे चर्चेत येण्याची चिन्हे आहेत. पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी थंडीत पुरविण्यात येणाऱ्या स्वेटरसाठी ठराविक संस्थाच्या प्रयोगशाळेतील ‘तपासणी’नंतर पात्र ठरल्याची चर्चा आहे.
मागील वर्षी सुमारे १३ कोटींचे स्वेटर खरेदी प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले होते. आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांना या प्रकरणी वादळ उठल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचे स्वेटर खरेदी प्रकरण अंगाशी येत असल्याने ही खरेदी रद्द केली होती. तसेच पावसाळा उलटून गेल्यानंतर करण्यात येणारी रेनकोट खरेदीही रद्द करण्याची नामुष्की आदिवासी विकास विभागावर आली होती. यंदाही आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांच्या स्वेटर खरेदीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
स्वेटर पुरवठा करण्यासाठी राज्यभरातून १९ विविध संस्था आणि कंपन्यांनी विभागाकडे निविदा सादर केल्या होत्या. त्यातील सर्व निविदांच्या नमुना स्वेटर तपासणीसाठी मुंबई येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आल्याचे समजते. त्यातील १९ पैकी अवघ्या तीनच संस्थांचे स्वेटर या मुंबईच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत पात्र ठरल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच या सर्व १९ संस्थांच्या प्रतिनिधींना बोलावून आदिवासी विकास आयुक्तालयात सांगण्यात आल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे मागील वर्षी शंभर टक्के लोकराच्या कापडासाठी ११०० रुपयांचे दर अंतिम करण्यात आले होते. यावर्षी ५० टक्के लोकर आणि ५० टक्के कॉटनचे स्वेटर असूनही स्वेटरचा दर ९६० रुपये असल्याचे समजते. कॉटनपेक्षा लोकर महाग असूनही मागील वर्षीचे दर पाहता यावर्षी स्वेटरची रक्कम कमी होण्याऐवजी १३ कोटींवरून २० कोटींपर्यंत पोहोचल्याने तो एक चर्चेचा विषय आहे. शिवाय १९ पैकी केवळ तीनच संस्था त्यातही मागील पात्र असलेल्या काही संस्था आताही पात्र ठरल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात मुख्य लेखा वित्त अधिकारी नीलेश राजूरकर यांनी प्रवासात असल्याचे सांगत माहिती देण्याचे टाळले.(प्रतिनिधी)