दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार अपयशी : विखे-पाटील

दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार अपयशी : विखे-पाटील

 मालेगाव : दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य शासन अपयशी ठरले असून शासनाने त्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या वाढत असल्याने कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. शासनाने सभागृहात कर्जमाफीची घोषणा केली पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
हजारखोलीतील शहर काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत विखे-पाटील बोलत होते. समवेत आमदार आसिफ शेख उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांपासून अवर्षणाची परिस्थिती आहे. मनरेगाची कामे बंद आहेत. जनावरांच्या छावण्या लावण्यासाठी जाचक अटी लादल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या होत असताना शासन जुन्याच घोषणा करीत आहे. शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज बिल माफ  करावे. शैक्षणिक शुल्कासह विद्यार्थ्यांना फी माफी मिळावी.
मराठवाड्यात हजारो मुले शाळा सोडून घराकडे येत असल्याचे सांगून ९ तारखेच्या अधिवेशनात सरकार काय भूमिका घेते हे पाहू त्यानंतर आमची भूमिका मांडू. केंद्र व राज्याचा हेतू संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात घोषणा केल्या; मात्र प्रत्यक्ष विदर्भातील कापूस उत्पादकांना त्याचा फटका बसला. युती शासनाने गोवंश हत्या बंदीचा कायदा केल्याने शेतकरी जनावरे विकू शकत नाही. काँग्रेसने यापेक्षाही भयंकर दुष्काळाचा सामना केला आहे. युतीच्या २७ मत्र्यांनी मराठवाड्यात दौरा केला. हा फार्स करण्याऐवजी मुंबईत ही ते घोषणा करू शकले असते. अजून उन्हाळ्याचे चार महिने बाकी आहेत. पाऊस कधी पडेल सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासारखी परिस्थिती सरकारच निर्माण करते. रोहित आमुलाबाबत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींमुळे सरकार उघडे पडले. देशात दंगे व्हावेत हीच सरकारची रणनिती असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मालेगावात बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे आमिष देवून लाखो रूपयांना गंडा घालण्याच्या प्रकारासंदर्भात अधिवेशनात प्रश्न मांडू. सीबीआय चौकशीची मागणी करु, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शेवटी सांगितले. यावेळी काँग्रेसनेते प्रसाद हिरे आणि सुवर्णकार समाजातर्फे विखे-पाटलांना निवेद सादर करण्यात आले.