नाशिक : केंद्र शासनाच्या अंदाजपत्रकात नाशिक शहराकरिता मेट्रोसाठी तरतुदीचे भरीव गिफ्ट मिळाले असले तरी त्यात महापालिकेकडून आर्थिक सहभागास नकार देण्यात आला आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिकेची यापूर्वीची भूमिका स्वीकारताना केवळ रस्ते आणि इमारती हाच मेट्रोत सहभाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासह सत्तारूढ भाजपनेदेखील हीच भूमिका घेतली आहे.
शहराचा वाढता विकास आणि भविष्यकालीन गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने नाशिकसाठी निओ मेट्रो मंजूर केली असून, देशात पहिली टायरबेस्ड मेट्रो नाशिक शहरात सुरू होणार आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी जाहीर केले असले तरी या प्रकल्पाचा खर्च जवळपास २१०० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ३०७.०६ तर राज्य शासन, सिडको आणि महापालिका यांचा एकत्रित ३०७ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यात आला होता. शिवाय केंद्रीय कराच्या ५० टक्के म्हणजे ८० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज केंद्र सरकार देणार आहे. राज्य शासन पुनर्वसन, पुनर्स्थापना खर्चाच्या समावेशासह जमिनीसाठी असे २४५ कोटी रुपये देणार आहे. उर्वरित ५५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजे ११६१ कोटी रुपये वित्तीयसंस्थांकडून कर्जाऊ स्वरुपात घेण्याचे निश्चित झाले आहे. राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ३०७ कोटी सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि नाशिक महापालिका यांनी प्रत्येकी १०२ कोटी रुपये यानुसार देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, मेट्रोचे नाशिकमध्ये सादरीकरण झाल्यानंतर त्यातील दायित्व लक्षात घेता महापालिकेने मेट्रोचा भार शासन, सिडको, औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलावा, प्रकल्पासाठी जी जागा महापालिका देईल तोच त्यांचा आर्थिक सहभाग असावा, असे पत्र शासनाला पाठविले होते. आता मेट्रो मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा याच विषयाला उजाळा मिळाला आहे. विद्यमान आयुक्त कैलास जाधव यांनी मंगळवारी (दि.२) मेट्रोसंदर्भातील आढावा घेतला आणि माजी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचीच भूमिका पुन्हा मांडली होती. परंतु महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मात्र मेट्रोसाठी १०२ कोटी रूपये देण्यास हकरत नाही अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, बुधवारी (दि.३) त्यांनी आयुक्तांची भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले.
महापालिकेत मेट्रोचे सादरीकरण झाले तेव्हाच तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ही भूमिका मांडली होती. तीच आताही कायम असल्याचे गटनेता जगदीश पाटील यांनी सांगितले.
इन्फो...
वाद टळला
महापालिकेत भांडवली कामांसाठी कर्ज काढण्यासाठी सत्तारूढ भाजप आग्रही असताना आयुक्त कैलास जाधव यांनी मात्र नकार दिला. तसेच उड्डाणपुलास भाजपने महासभेच्या माध्यमातून स्थगिती दिली; परंतु ऐकण्यास नकार दिला. आता महामेट्रोमुळे असाच विरोधी भूमिका दिसू लागल्या होत्या. मात्र भाजपने आयुक्तांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याने वाद टळला आहे.