सभेत ठराव : दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

शासकीय शेजारी खासगी शाळा नको

दुसऱ्या छायाचित्रात सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करताना केरू पवार, डॉ. प्रशांत सोनवणे, शैलेश सूर्यवंशी, प्रवीण गायकवाड आदि.नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या कमी होऊ नये व शैक्षणिक गुणवत्ता विकास वाढावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांशेजारी खासगी शाळांना मान्यता देण्यात येऊ नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच बागलाण गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तनाचे आरोप करण्यात आल्याने त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश अध्यक्ष जयश्री पवार यांनी प्रशासनाला दिले.सभेच्या सुरुवातीलाच दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर प्रकाश वडजे, प्रवीण जाधव व सुजाता वाजे यांनी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी सदस्यांच्या सूचनेनुसारच खर्च करण्यासाठी लेखाशीर्ष बदलण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रा. सो. महाले यांनी शासनानेच भांडवली व महसुली खर्च करताना काही बाबींचे पालन करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्याचे सांगितले. सदस्यांनी सूचित केल्याप्रमाणेच कामे करण्यात यावीत, असा ठराव संमत करण्यात येऊन तो शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समाजकल्याण विभागाच्या झेरॉक्स वितरणासाठी लाभार्थींची नावे दोन दिवसांत समाजकल्याण विभागाकडे कळवावीत, असे आवाहन केले. शैलेश सूर्यवंशी यांनी असे अडीच वर्षांत पहिल्यांदाच घडत असल्याचा टोमणा मारला. भास्कर गावित यांनी कोहोर गटात मानसेवी डॉक्टर येत नसल्याबाबत तक्रार केली, तर नांदगाव पंचायत समिती सभापती विलास अहेर यांनी नांदगाव तालुक्यातील चौथीच्या विद्यार्थिनींना पोषण आहार वितरित न करता तो परस्पर बाजारात विकण्यात आल्याचा आरोप करीत याबाबत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. उपमुख्य कार्यकारी उद्धव खंदारे यांनी याबाबत गर्गे यांच्यामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. अध्यक्ष जयश्री पवार यांनी, तीन दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावा, अशा सूचना दिल्या. सोनाली पवार यांनी, पाटोदा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेशेजारीच खासगी शाळा सुरू कशी झाली, प्रत्यक्षात महाविद्यालयाला परवानगी असताना पहिलीचे वर्ग कसे सुरू झाले, अशी विचारणा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रहीम मोगल यांच्याकडे केली. नितीन पवार यांनी कळवण तालुक्यात मळगावला असाच प्रकार घडल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या शाळेशेजारी स्वंयअर्थसहायित शाळांना थेट परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठराव प्रशांत देवरे यांनी मांडला. त्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांनी जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी ४५ दिवसांचा शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यानुसार जिल्ह्णातील २२ शाळा अ वर्गात असल्याचे सांगितले. तसेच ब, क व ड संवर्गातील शाळा ब व अ वर्गात आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांची उजळणी व चाचणी करण्यात येणार असून, शिक्षकांनाही मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेशेजारी तसेच शासन निर्णयाविरोधात शाळा सुरू करणाऱ्या ६९ खासगी शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती सुखदेव बनकर यांनी दिली. भूजल सर्वेक्षण विभागाकडील कार्यरत २४ कर्मचाऱ्यांना तसेच देवळा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवरील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा, अशी सूचना रवींद्र देवरे व केदा अहेर यांनी मांडली. त्यावर हा बोजा जिल्हा परिषदेच्या सेसवर पडेल, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी सांगितले. मात्र या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा ठराव संमत करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेत एकूण ४० विषयांपैकी ३९ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)