लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्याच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची राज्य शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे ढळढळीत वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्याच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात आता राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीही भर पडली आहे. अनुसूचित जाती घटकांच्या मूलभूत विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आलेली असताना गेल्या दहा महिन्यांत फक्त १८ लाख रुपये म्हणजे ०.८१ टक्केच खर्च होऊ शकल्याचे उघडकीस आले आहे.
जिल्हा नियोजन विकास समितीची गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेतली असता, त्यात विकासकामात जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेबरोबरच अन्य खात्यांसाठीही करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षाही या खात्यांनी खर्च न केल्याचे उघडकीस आले आहे. विकास निधी खर्च करण्यात नाशिक जिल्हा राज्यात ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आले असून, राज्य सरकारच्या अखत्यारितील समाजकल्याण खात्यानेही दलित विकासात काहीच दिवे लावलेले नसल्याचे समोर आले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती विकासासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून शहरी व ग्रामीण भागातील दलित वस्तीत सुधारणा योजना राबविण्यासाठी सदरची तरतूद असून, त्यात प्रामुख्याने दलित वस्तीत रस्ते, पाणी, गटार, समाजमंदिर, पथदीप, हायमास्ट बसविणे, समाजमंदिराची उभारणी आदी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर निधी खर्च अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात व शहरी भागात अनेक ठिकाणी दलित वस्त्यांमध्ये अद्यापही विकास पोहोचू शकलेला नसताना समाजकल्याण खात्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून विकासाची गंगा पोहोचविणे गरजेचे असताना चालू आर्थिक वर्षातील दहा महिन्यांत समाजकल्याण खात्याने अनुसूचित जातींशी आपले काही देणे-घेणे नसल्याचे समजून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले आहे. जानेवारी महिन्यांपर्यंत या खात्याने जेमतेम १८ लाख रुपये खर्च केले असून, अन्य रक्कम तशीच पडून आहे. एकूण तरतुदीतून केलेला खर्च वजा जाता खर्चाचे प्रमाण ०.८१ टक्के इतकेच आहे. यंदा हा निधी खर्च न झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारकडून समाजकल्याण खात्याला निधी मिळणे अशक्य असून, या साऱ्या बाबीस जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.