सिडकोतील पेलिकन पार्कच्या प्रश्नाने पुन्हा उगारला फणा

नागपंचमीच्या आंदोलनाचे स्मरण : नितीन भोसले यांनी वेधले लक्ष

सिडको : गेल्या सात वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या पेलिकन पार्कच्या प्रश्नाकडे नागपंचमीच्या दिवशी आंदोलनाच्या माध्यमातून महापालिकेचे लक्ष वेधणाऱ्या आमदार नितीन भोसले यांनी यंदाही नागपंचमीचे औचित्य साधत पेलिकन पार्कची समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेला साकडे घातले आहे. पेलिकन पार्कचा प्रस्ताव त्वरित येत्या महासभेवर ठेवण्याची मागणी करणारे पत्र भोसले यांनी महापौर व आयुक्तांना दिले आहे. मोरवाडी येथे महापालिकेच्या १७ एकर भूखंडावर उभारण्यात आलेला पेलिकन पार्कचा प्रश्न ठेकेदार आणि महापालिका यांच्यातील वादामुळे न्यायालयात गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे पार्कची अत्यंत दयनीय स्थिती झालेली असून, संपूर्ण पार्क झाडा-झुडपांनी वेढले गेले आहे. परिणामी, याठिकाणी सापांचा नेहमी वावर असतो. आजूबाजूच्या इमारतींमध्ये नेहमी साप निघत असल्याने रहिवाशांवर भीतीचे सावट असते. रात्रीच्या वेळी पार्कमध्ये अवैध धंद्यांनाही मोकळे रान उपलब्ध होते, तर गेल्या काही वर्षांत या पडीक जागेत दोन-तीन खुनाच्याही घटना घडलेल्या आहेत. पेलिकन पार्कचा तिढा लवकरात लवकर सुटावा आणि त्या जागेवर लोकोपयोगी कामे उभी राहावीत यासाठी आमदार नितीन भोसले गेल्या सात वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आले आहेत. पेलिकन पार्क हे एकप्रकारे सर्पोद्यानच बनल्याने नितीन भोसले यांनी दरवर्षी नागपंचमीला अभिनव आंदोलनाचा पवित्रा घेत या प्रश्नाकडे महापालिकेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षी न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला; परंतु सध्या संबंधित ठेकेदाराने न्यायालयाकडून याप्रश्नी स्थगिती आदेश मिळविला आहे. पेलिकन पार्क उभारणारी पूना अ‍ॅम्युझमेंट ही संस्था आणि महापालिका यांच्या वादात सिडकोवासीयांना मात्र नाहक संकटांचा सामना करावा लागतो आहे. यंदाही नागपंचमीचे औचित्य साधत नितीन भोसले यांनी पेलिकन पार्कच्या प्रश्नाकडे महापालिकेचे लक्ष वेधले आहे. संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेची सदर जागा एका वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवली असून, त्यावर असलेला बोजा उतरविल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा विलंब लक्षात घेता महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराशी तडजोड करून पेलिकन पार्कचा प्रश्न त्वरित निकाली काढावा व तसा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवावा, अशी मागणी नितीन भोसले यांनी पत्राद्वारे केली आहे. (* वार्ताहर)