किरण अग्रवाल
राजकारणात थांबायला अगर वाट पाहायला कुणी तयार नाही. आज नाही तर कधीच नाही, अशाच भूमिकेतून सारे वावरताना दिसून येतात. विरोधात न बसता सत्तेत जाण्यासाठीची चढाओढ सुरू आहे ती त्यातूनच. जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये अवघ्या पंधरा दिवसात घडून आलेली बंडखोरी असो, की महापालिकेत भाजपाच्या एकहाती सत्तेला शह देण्यासाठी व स्थायी समिती मिळवण्याकरिता बाकी सर्वपक्षीयांनी एक होत चालविलेले प्रयत्न, त्यामागे संधीचा शोध हेच कारण आहे.
भलेही कारणे काहीही असोत; परंतु पक्षनिष्ठांची ओझी वाहायला आता कुणी तयार नसतो. उद्या संधी मिळेल वा पक्ष न्याय देईल याची खात्री न उरल्याने आज जे मिळू पाहते आहे किंवा मिळवायचे आहे त्यासाठी कसल्याही लटपटी-खटपटी करायला आणि प्रसंगी पक्षीय अंगरखे काढून ठेवायलाही कुणाला काही गैर वाटेनासे झाले आहे. आजवर अनेकदा हे बिनभरवश्याचे राजकारण दिसून आले असून, जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती व महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीतही तेच बघावयास मिळाले आहे.नाशिक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या शिवसेनेला सत्तेसाठी काँग्रेस व माकपाला सोबत घ्यावे लागले, तेव्हाच खरे तर पक्षीय भूमिकांची वस्रे खुंटीवर टांगली गेल्याचे उघड होऊन गेले होते. शिवसेना-काँग्रेसच्या या अनैसर्गिक आघाडीत सामील झालेल्या माकपाच्या दोन सदस्यांना नंतर पक्षातून निलंबित करण्यात आले हा भाग वेगळा; परंतु त्या कारवाईने उलट त्यांची सोयच झाली. शिवाय, काँग्रेस पक्ष जसा सेनेसोबत गेला तसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही भाजपाबरोबर गेल्याचे पहावयास मिळाले, परंतु शत्रूच्या शत्रूला आपला मित्र बनविण्याचे हे राजकारण मनावर दगड ठेवून स्वीकारले जात नाही तोच, अवघ्या पंधरवड्यात जिल्हा परिषदेतील विषय समित्यांच्या निवडणुकीनिमित्त सत्ताधारी गटातील काँग्रेसच्या तीन सदस्यांनी बंडखोरी करीत विरोधी भाजपा-राष्ट्रवादीच्या तंबूत शिरकाव केल्याने राजकारणातील संधिसाधूपणाचा कळस प्रत्ययास येऊन गेला आहे. जे काही मिळाले आहे त्यापेक्षा अधिक मिळविण्याच्या नादात जरादेखील प्रतीक्षेची वा सबुरीची या सदस्यांची तयारी नाही हेच यातून स्पष्ट व्हावे. कारण, काँग्रेसचे संख्याबळ जिल्हा परिषदेत आहे तरी किती, तर अवघे ८ इतके. त्यामुळे पाच वर्षे सत्ता राखताना या प्रत्येकाच्याच वाट्याला काही ना काही संधी खात्रीशीरपणे येणारच होती. पण तेवढी वाट पाहण्याऐवजी आजच संबंधितांनी राजकीय सौदेबाजीत सहभागी होत वाटचालीच्या प्रारंभीच आपला उतावीळपणा उघड करून दिला. राजकारण कसे व किती घसरणीला लागले आहे तेच यातून लक्षात यावे.विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या बंडखोर तिघांपैकी केवळ एका सदस्येला या हारकिरीतून सभापतिपद लाभले आहे, त्यामुळे उर्वरित दोघांच्या बंडखोरीमागचा ‘अर्थ’ व त्यासंबंधीचे ‘कारण’ याची चर्चा होणे स्वाभाविक ठरले आहे. अर्थात, स्वयंप्रभेने निवडून येण्याऐवजी किंवा पक्षाच्या प्रभावाखेरीज जेव्हा कुणा नेत्याचे बोट धरूनच निवडणुकीचे मैदान मारले जाते, तेव्हा अशांच्या मर्यादा व नेत्याच्या इशाऱ्यावरील ऊठबशा क्रमप्राप्त ठरून जातात. संबंधित दोघांच्या बाबतीतही तेच म्हणता यावे. दिंडोरीतील माजी आमदार रामदास चारोस्कर व चांदवडचे माजी आमदार उत्तम भालेराव यांच्या पुढाकारातूनच संबंधित इकडून-तिकडे गेल्याचे जे म्हटले जात आहे, ते म्हणूनच त्यांच्या नाइलाजाला दुजोरा देणारे ठरावे. शिवाय, चारोस्करांची यामागील खेळी तर उघडच आहे. त्यांनी सद्यस्थितीत पत्नीकरिता सभापतिपद मिळवताना आणखी अडीच वर्षांनी येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाकडून उमेदवारीचा शब्दही मिळवून घेतला आहे म्हणे, तसेही दिंडोरीत भाजपाकडे अशा ताकदीचा आरक्षित उमेदवार नाहीच. त्यामुळे भाजपाने या कवायतीतून एकाच वेळी दोन गोष्टी साधल्या. एक म्हणजे, पंधरवड्यापूर्वी अध्यक्ष - उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारून ज्या मनसुब्यावर पाणी फेरले ते विषय समित्यांच्या निमित्ताने का होईना सत्तेच्या अल्पसंतुष्ठीचे समाधान मिळवले व दुसरे म्हणजे, उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवाराची सोय करून घेतली. चारोस्करांच्या बाबतीत म्हणायचे तर त्यांना दानावर दक्षिणाही मिळाली. त्यामुळेच त्यांनी निव्वळ आज व उद्याची संधी डोळ्यासमोर ठेवून पक्षद्रोह केला. बरे, याला द्रोह तरी कसा म्हणायचा? अलीकडील राजकीय अनुभवात त्याला समजूतदारीच म्हटले जाते. चारोस्करांची आजवरची वाटचाल अशी ‘समजूतदारी’चीच राहिली आहे. प्रश्न आहे तो, सक्षमतेच्या निकषाखाली अशांना तिकिटे देणाऱ्या पक्षांचा आणि त्यांना भरभरून मते देणाऱ्या मतदारांचाही. पण, आता हे साऱ्यांच्या असे अंगवळणी पडले आहे की कुणाला त्यात काहीच गैर वाटेनासे झाले आहे. समाजमनात राजकीय अविश्वसनीयता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे ती त्यामुळेच.जिल्हा परिषदेत हे घडून येत असताना व आता यापुढे तेथील कारभार कसा चालेल हेच यातून दिसून आले असताना, नाशिक महापालिकेतील स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीतही अशीच सर्वपक्षीय एकी दिसून आली. तेथे भाजपाला बहुमताने सत्ता मिळाली असली तरी, स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपाविरोधात अन्य सर्वपक्षीय एकजूट घडून आली. ही स्थायी समिती म्हणजे महापालिकेची खरी अर्थवाहिनी. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे असे सारे त्याकरिता एकत्र आले. अर्थात हेदेखील पहिल्यांदाच घडले असे नाही. संधीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी पक्षभेद गौण ठरवित सर्वांची सामीलकी होतच आली आहे. महापालिकेतील गेल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीचेच उदाहरण घ्या, तेथे प्रारंभी मनसेसोबत भाजपा गेली होती. नंतर अडीच वर्षाच्या आवर्तनात भाजपा एकटी पडून अन्य सारे मनसेसोबत गेलेले पहावयास मिळाले. आताही भाजपा स्वबळावर सत्तेत आल्याने या पक्षाखेरीजचे सारे अन्य लाभाच्या पदांसाठी एकवटून प्रयत्न करताना दिसत आहेत. स्वाभाविकच तसे होताना, म्हणजे व्यक्तिगत संधी साधताना पक्षीय जोखड बाळगले जात नाहीत. कारण विरोधात बसावेसे कुणाला वाटत नाही. राजकीय पक्ष आता केवळ तिकीट वाटपापुरतेच उरले आहेत, त्या तिकिटावर निवडून येऊनदेखील संबंधित पक्षाची बांधीलकी मानण्याचे बंधन त्यावर उरत नाही, असेच राजकारण आता पुढे येत आहे, हाच यातील मतितार्थ !