येवला : सप्टेंबरमध्ये विक्री केलेल्या उत्पादकांमध्ये नाराजी कांदा अनुदानाचा लाभ ठरावीक शेतकऱ्यांनाच दत्ता महाले ल्ल येवला राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात जुलै ते आॅगस्टदरम्यान विक्री केलेला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी, याबाबत भाजीपाला व कांदा नियमनमुक्तीचा अध्यादेश आणि गोणी मार्केटच्या फंद्यात या कालावधीत केवळ ३० दिवस मार्केटला कांदा विकला गेला. त्यामुळे तुटपुंज्या प्रतिक्विंटल १०० रुपयाचे अनुदानाचे गाजर शासनाने दाखवत याचा केवळ काही शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार असल्याने, भाववाढीच्या अपेक्षेत सप्टेंबर महिन्यात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, जूनपासून पुढे कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदानाचा फायदा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. शासनाने आता शहरातून थेट खेड्याकडे येऊन खरी परिस्थिती पहावी आणि शेतकऱ्यांना थेट मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी होत आहे. राज्यात ८ जुलै २०१६ पर्यंत कांदा मार्केट चालू होते. त्या दरम्यान शासनाने भाजीपाला व कांदा नियमनमुक्तीचा अध्यादेश काढला. त्याचा निषेधासाठी व्यापाऱ्यांनी ९ जुलै ते २४ जुलैदरम्यान मार्केटमध्ये कांदा खरेदी बंद केली होती. शासनाने दबावतंत्राचा वापर करून अखेर गोणी मार्केट सुरू करावे यासाठी येवल्यासह काही मार्केटला कांदा खरेदी करण्यास भाग पाडले. परंतु तरीही येवल्यासह जिल्ह्यातील मार्केटमध्ये गोणी मार्केट यशस्वी झालेच नाही. किरकोळ स्वरूपात कांदा खरेदी झाली आणि पुन्हा ११ आॅगस्टला खुले कांदा विक्र ी मार्केट सुरू झाले व ३१ आॅगस्टपर्यंत खुली खरेदी झाली. मार्केट चालले असले तरी त्यात काही सुट्या गेल्या. जुलै व आॅगस्टमध्ये केवळ महिनाभर जेमतेम मार्केट चालले. जुलै महिन्यात ४३ हजार ३३७ क्विंटल, तर आॅगस्टमध्ये १ लाख ५१ हजार ११६ क्विंटल आवक होऊन कांदा खरेदी झाला, अशीच परिस्थिती जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात आहे़ भाववाढीच्या आशेवर सप्टेंबर महिन्यात कांदा विक्र ी करू, अशा शेतकऱ्यांना कांदा सडल्याने, वजनात घट सोसूनदेखील केवळ ३०० ते ३५० रु पये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. शिवाय शासनाने जाहीर केलेले तुटपुंजे अनुदानदेखील सप्टेंबरमध्ये कांदा विकल्याने मिळणार नाही. सप्टेंबरमध्येही कांदा विकून वाहतूक खर्चदेखील फिटला नाही. तरीही अनुदान नाही, अशी शेतकऱ्याची परवड शासनाने चालवली आहे याचा संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. उत्पादनावर आधारितखर्चावर भाव ही शासनाने केलेली घोषणा तर केव्हाच हवेत विरली. परंतु दिलासा देण्यासाठी सरसकट अनुदानदेखील देण्याची शासनाची इच्छा नाही अशी भावना शेतकरी यक्त करीत आहेत.